पुणे: सरकारी कर्मचारी असूनही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेतलेल्या कर्मचार्यांची तपासणी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. पुणे जिल्हा परिषदेतील तब्बल 54 महिला कर्मचार्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. या सर्व महिला कर्मचार्यांची विभागीय चौकशी होणार असून, त्यानंतर त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील महिलांसाठी ही योजना जाहीर केली होती. मात्र, कमी कालावधीमुळे तपासणी योग्य पद्धतीने न झाल्याने काहींनी गैरफायदा घेतला. याची टीका होऊ लागली होती तसेच अनेक बोगस प्रकरणे समोर आली होती. (Latest Pune News)
त्यानंतर नियमावलीनुसार पडताळणी सुरू करण्यात आली. त्यात चारचाकी वाहनधारक महिला, सरकारी कर्मचारी अशा महिलांना वगळण्यात आले. दरम्यान, शासनाने अपात्र महिलांना योजनेचा लाभ स्वतःहून सोडण्याचे आवाहन केले होते. तरीदेखील अनेक सरकारी कर्मचार्यांनी लाभ सोडला नाही. त्यामुळे शासनाने जिल्हा परिषदांना अशा कर्मचार्यांची यादी पाठवून कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, राज्यभरात 2 कोटी 63 लाख महिलांनी योजनेसाठी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 2 कोटी 41 लाख महिला पात्र ठरल्या. उर्वरित 11 लाख अर्जांची तपासणी विधानसभा निवडणुकीनंतर करण्यात आली. त्यात सुमारे 7 लाख 76 हजार अर्ज बाद करण्यात आले.
यापूर्वी पुण्यात 75 हजार 100 लाभार्थी महिलांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे चारचाकी वाहन असल्याचे निष्पन्न झाले होते. अशा महिलांची यादीही शासनाने जिल्हा प्रशासनाला पाठविली होती. पडताळणीनंतर त्याचा लाभ टप्प्याटप्प्याने बंद केला.
