पुणे: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची पद्धत पूर्णपणे बदलण्यात आली आहे. ग्रामीण विकास विभागाने याबाबतचे राजपत्र जारी केले असून, यापुढे 2002 पासून चालत आलेली चक्राकार पद्धत संपुष्टात आणली आहे. यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गण यांचे आरक्षण नव्याने काढण्यात येणार आहे.
नवीन नियमांनुसार, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या दोन्ही प्रवर्गांसाठी आरक्षण संबंधित जिल्ह्यातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या गटापासून उतरत्या क्रमाने लोकसंख्येवर आधारित निश्चित केले जाणार आहे. तर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसी आणि महिलांचे आरक्षण हे सोडतीद्वारे निश्चित केले जाईल. (Latest Pune News)
पुणे जिल्ह्यात एकूण 73 जिल्हा परिषद गट आणि 13 पंचायत समित्यांमध्ये 146 गण निश्चित केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, 73 गटांपैकी अनुसूचित जातीसाठी 7 आणि अनुसूचित जमातीसाठी 5 गट आरक्षित असतील. अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या 5 गटांपैकी 3 गट महिलांसाठी असतील, तर अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असलेल्या 7 गटांपैकी 4 गट महिलांसाठी असतील.
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी पुणे जिल्ह्यात 27 टक्के आरक्षण लागू आहे. त्यानुसार, एकूण 20 जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित असतील, ज्यापैकी 10 जागा ओबीसी महिलांसाठी राखीव असतील. उर्वरित 41 जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी असतील, ज्यापैकी 20 जागा सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित केल्या जातील. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या महिलांसाठी अधिक जागा आरक्षित झाल्यामुळे खुल्या प्रवर्गासाठी एक जागा वाढली आहे.
मोठा बदल दिसणार
पंचायत समिती निवडणुकांसाठी देखील हेच सूत्र लागू असेल. प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्रपणे आरक्षणासाठी जिल्हा परिषद गटांप्रमाणेच सूत्र वापरले जाईल. पंचायत समिती गणांची संख्या लक्षात घेऊन आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित केली जाईल. पुणे जिल्ह्यात एका जिल्हा परिषद गटात दोन पंचायत समिती गण अस्तित्वात आले आहेत. या नव्या पद्धतीमुळे पुणे जिल्ह्यासह राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणासंदर्भात मोठा बदल दिसून येणार आहे.
