लोणी काळभोर: थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या संशयास्पद जमीनविक्री प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रतिवादींच्या अनुपस्थितीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट निर्देश देत सर्व प्रतिवादींना न्यायालयात हजर राहणे बंधनकारक असल्याचे नमूद केले. यासह, प्रतिवादींना पाठवण्यात आलेल्या नोटिसा अजूनही न बजावल्याचे लक्षात घेऊन त्या कोर्ट बेलिफमार्फत प्रत्यक्ष बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. (Latest Pune News)
विशेष म्हणजे, ‘या प्रकरणात जो काही निर्णय दिला जाईल, तो सर्व संबंधित पक्षांसाठी बंधनकारक असेल‘ अशी स्पष्ट टिप्पणी न्यायालयाने नोंदवली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला न्यायालयीनदृष्ट्या अधिक गांभीर्य प्राप्त झाले असून, साखर क्षेत्रात याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ही जनहित याचिका यशवंत बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष विकास लवांडे, तसेच सभासद राजेंद्र चौधरी, लोकेश कानकाटे, सागर गोते आणि अलंकार कांचन यांनी संयुक्तपणे दाखल केली आहे. याचिकेत, न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असतानादेखील जमीन विक्रीसंबंधी उलटसुलट चर्चा सुरू असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
या प्रकरणामुळे यशवंत साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापनावर मोठा दबाव निर्माण झाला असून, संपूर्ण साखर क्षेत्राचे लक्ष या खटल्याकडे लागले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेचा पुढील निर्णय केवळ यशवंतच नव्हे, तर राज्यातील इतर सहकारी साखर संस्थांनाही दिशा देणारा ठरू.
