पुणे: पत्नीला वैवाहिक नातेसंबंध टिकवायचे असून, ती नोकरी करते, याचा अर्थ पोटगी मिळण्यास अपात्र आहे, असे नव्हे, असे नमूद करीत पतीने पत्नीला दरमहा पंधरा हजार रुपये अंतरिम पोटगी द्यावी, असे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश गणेश घुले यांनी दिले.
तर, पोटगी हा पोषण व कार्यवाहीचा आवश्यक खर्च असून, निराधार व बेघर जगण्यापासून बचाव करण्यासाठी अंतरिम पोटगी मंजूर केली जाते. पतीच्या स्टेट्सप्रमाणे पत्नीला आयुष्य जगण्याचा हक्क व अधिकार असल्याचेही त्यांनी या वेळी नमूद केले. (Latest Pune News)
माधव आणि माधवी (दोघांचीही नावे बदललेली आहेत) हे पती-पत्नी असून, माधव हा संगणक अभियंता, तर माधवी ही एका खासगी कंपनीत नोकरी करते. ते एकमेकांपासून विभक्त राहत आहेत. यादरम्यान माधवने माधवी ही ’एमबीए’ पदवीधर असून, नोकरी करून दरमहा सात हजार रुपये कमावते. पत्नीची शैक्षणिक पात्रता लक्षात घेत ती अर्थार्जन करून स्वतःचा चरितार्थ चालवू शकते. त्यामुळे तिला अंतरिम पोटगीची गरज नाही, असे म्हणत कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला.
त्याला पत्नीच्या वतीने अॅड. आदित्य पाटील, अॅड. अंकिता पाटील आणि अॅड. पुष्कर पाटील यांच्यामार्फत विरोध करीत वैवाहिक नातेसंबंध पुनर्स्थापित करण्याची मागणी केली. तसेच ’स्वतःचे पालनपोषण करण्यास असमर्थ आहे,’ असे सांगत हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 24 नुसार अंतरिम पोटगी मागितली.
’पत्नी वैवाहिक नाते जपण्यासाठी तयार आहे. मात्र, पती खोटे आरोप करून न्यायालयाची दिशाभूल करीत आहे. पती संगणक अभियंता असून, त्याच्या अनेक स्थावर मिळकती आहेत. त्याच्यावर पत्नीव्यतिरिक्त कोणीही अवलंबून नाही,’ असे पत्नीच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने विविध मार्गदर्शक निवाड्यांच्या आधारे पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला. पतीने पत्नीला कायदेशीर कार्यवाहीच्या खर्चापोटी तीस हजार रुपये द्यावेत, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
...तर पत्नीला कल्याणकारी तरतुदींचा लाभ देणे आवश्यकच
एकमेकांपासून विभक्त राहत असताना पतीने पत्नीला कोणतीही आर्थिक मदत केलेली नाही. त्यामुळे ती नोकरी करून अर्थार्जन करीत असली,
तरी स्वतःचा चरितार्थ चालविण्यास पूर्णपणे समर्थ नाही. पत्नीला वैवाहिक घरात राहण्याचा हक्क असतानाही, पती तिला घरापासून दूर ठेवत असेल, तर अशा महिलांना कल्याणकारी कायद्याच्या तरतुदींचा लाभ दिलाच पाहिजे, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
