पिंपरी : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड भागातील केवळ लोकवस्ती असलेल्या खासगी मालकीच्या जागा तसेच, रस्ते, उद्यान, शाळा, दवाखाने आदी सुविधा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. संरक्षण व कॅन्टोन्मेंट विभागाची एक इंचही जागा महापालिकेस मिळणार नाही. समाविष्ट केले जाणारे भाग रेडझोन बाधित असल्याने त्यांचे विलीनीकरणास करण्यास महापालिका प्रशासन फारसे उत्सुक नसल्याचे दिसत आहे. संरक्षण विभागाकडील कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची आर्थिक स्थिती बिकट आहे.
उत्पन्नाचे स्त्रोत नसल्याने नागरी वस्त्यांचा भाग जवळच्या महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. तशा सूचना केंद्र शासनाने राज्य शासनाला 23 मे 2022 व 27 डिसेंबर 2022 ला दिल्या. त्यानुसार पुणे, खडकी, देहू रोड, देवळाली, अहमदनगर, औरंगाबाद आणि कामठी या सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डचा लोकवस्तीचा भाग जवळच्या पुणे, पिंपरी-चिंचवड, अहमदनगर, औरंगाबाद व नागपूर या महापालिकांना जोडला जाणार आहे. देहूरोड कॅन्टोन्मेंटचा भाग पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट केला जाणार आहे. त्याबाबत अभिप्राय राज्य शासनाच्या नगरसचिव विभागाने 27 मार्च 2023 ला महापालिकेकडे मागितला होता.
महापालिकेने 7 जून 2023 च्या अभिप्रायात राज्य शासनाला स्पष्ट शब्दात नकार कळविला आहे. महापालिकेत समाविष्ट केला जाणार्या भागामुळे महापालिकेवर आर्थिक बोजा वाढणार आहे. त्या क्षेत्रापैकी 87 टक्के क्षेत्र रेड झोनबाधित असल्याने महापालिकेस भविष्यात त्या ठिकाणी विकास करणे अडचणीचे ठरणार असल्याचे अभिप्रायात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या संदर्भात नवी दिल्ली येथे संरक्षण विभागाच्या अधिकार्यांसोबत झालेल्या एका बैठकीस आयुक्त शेखर सिंह हे उपस्थित होते. महापालिकेने देहूरोडचा भाग समाविष्ट करून घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. मात्र, केंद्र तसेच, राज्य शासनाकडून सक्ती झाल्यास तो भाग महापालिकेत समाविष्ट करणे भाग पडणार आहे. तसेच, या संदर्भात बैठकाचे सत्र सुरू असून, देहूरोडचा नागरी भाग महापालिकेत सामील होण्याची दाट शक्यता आहे.
महापालिकेत विलीनीकरणास स्थगिती ?
देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा लोकवस्तीचा भाग पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विलीनीकरण करण्यास संरक्षण विभागातील वरिष्ठ कार्यालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे, असे बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडीयर अमन कटोच यांनी गेल्या आठवड्यात झालेल्या बोर्डाच्या सर्वसाधारण सभेत सांगितले. त्यामुळे विलीनीकरण होणार की नाही, अशी चर्चा रंगली आहे.
कॅन्टोन्मेंटचे 9,038 एकर क्षेत्र
देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीत लष्कराची (ए वन) 4 हजार 812 एकर, मोकळी जागा (ए टू) 1 हजार 483 एकर, रेल्वेची जागा (बी वन) 29.38 एकर, राज्य शासनाकडीन वन विभागाची जागा (बी टू) 200.95 एकर, शाळा, कार्यालय, बँक आदींना भाडेकराराने दिलेल्या जागा (बी थ्री) 36.43 एकर, केंद्र शासनाच्या जागा (बी फोर) 221.71 एकर, कॅन्टोन्मेंट उपयोगातील जागा (सी) 5.01 एकर आहे. तर, खासगी मालकीच्या जागा एकूण 2 हजार 248.2641 एकर आहे. असे एकूण 9 हजार 38.2883 एकर क्षेत्र कॅन्टोन्मेंट हद्दीत आहे.
देहूरोड नको म्हणून कळविले आहे
देहूरोड कॅन्टोन्मेंटचा नागरी वस्तीचा खासगी मालकीचा भाग महापालिकेत समाविष्ट होणार आहे. तो दाटीवाटीची लोकवस्ती व झोपडपट्टीचा बकाल भाग आहे. त्यातील 87 टक्के भाग हा रेड झोनबाधित आहे. त्या जागेत महापालिकेस विकासकामे करता येणार नाहीत. कॅन्टोन्मेंटची मोकळी जागा महापालिकेस देण्यात येणार नाही. दाट लोकवस्तीसह शाळा, उद्यान, दवाखाने, रूग्णालय, रस्ते ही जागा पालिकेच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा परिसर महापालिकेस समावेश करण्यास आम्ही स्पष्ट शब्दात नको म्हणून अभिप्राय दिला आहे, असे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नगर रचना व विकास विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी सांगितले. मात्र, या संदर्भात नवी दिल्ली येथील संरक्षण विभागात बैठका होत आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेचे 36.57 चौरस किमी.चे क्षेत्र वाढणार
देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे एकूण 36.57 चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट होणार आहे. त्यापैकी तब्बल 87 टक्के क्षेत्र रेड झोन बाधित आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे एकूण क्षेत्रफळ 181 चौरस किलोमीटर आहे. कॅन्टोन्मेंटच्या भाग समाविष्ट झाल्यास एकूण क्षेत्रफळ 217.57 चौरस किलोमीटर होणार आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार देहूरोडची एकूण 48 हजार 961 लोकसंख्या महापालिकेत येईल.
महापालिकेवर ताण वाढणार
कॅन्टोन्मेंटच्या दाट लोकवस्तीचा भाग महापालिकेत आल्यास दैनंदिन नागरी सुविधा पुरविताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर ताण वाढणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, वैद्यकीय उपचार, शाळा, रस्ते, ड्रेनेजलाइन आदी सुविधा पुरविण्याबाबत महापालिकेचा अधिकचा खर्च होणार आहे. अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न महापालिकेस हाताळावा लागणार आहे. रस्ते रूंदीकरण, सुशोभीकरणासाठी अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा फिरवावा लागणार आहे.
