पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक अडचणीतील पीएमसी बँक, येस बँक, लक्ष्मी विलास बँकेला मदत करण्यात आली असून, त्यांना एक न्याय आणि पुण्यातील रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेला मदतीऐवजी बँकिंग परवाना रद्द करुन दुजाभाव करण्यात आला आहे. त्यावर रुपीवरील कारवाईच्या प्रश्नात लक्ष घालून योग्य त्या सूचना रिझर्व्ह बँकेला देण्याचे आश्वासन केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रुपीच्या शिष्टमंडळाला दिल्याने आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीचे श्रीरंग परसपाटकी, भालचंद्र कुलकर्णी, सुनील गोळे आदींच्या शिष्टमंडळाने केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची बुधवारी पुण्यात भांडारकर इन्स्टिट्यूटच्या कार्यक्रमादरम्यान भेट घेतली आणि रुपीला न्याय देण्याची मागणी केली. रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार गुरुवारी (दि.22) रुपी बँकेबाबतच्या परवाना रद्द होऊन आणि बँकेवर प्रशासकाऐवजी अवसायक (लिक्विडेटर) नेमण्याची कारवाई सहकार विभाग करु शकते.
तत्पुर्वी गुरुवारी दिवसभरात उच्च न्यायालयाचा संभाव्य निकाल आणि केंद्रिय अर्थमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे रुपीवरील कारवाई टळणार की होणार हेदेखील उद्याच स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, ठेवीदार संघटनेच्या वतीने अर्थमंत्र्यांना निवेदनही देण्यात आले असून, त्यामध्येही रुपीला न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
स्थानिक निवडणुकांवर परिणामाची शक्यता
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. रुपी बँकेचा कारभार गुंडाळल्यास अगोदरच अडचणीत आलेल्या रुपीच्या ठेवीदारांचा रोष वाढेल आणि त्याचा फटका स्थानिक निवडणुकांमध्ये बसण्याची शक्यता असल्याची माहितीही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांपर्यंत विविध चर्चामध्ये झाल्याचे सूत्रांनी रात्री उशिरा सांगितले. त्यामुळे रुपी बँकेबाबत भाजपाच्या पक्षीय पातळीवरही खलबते सुरू झाली आहेत. त्याचे पडसाद उद्या स्पष्ट होतील, असेही सांगण्यात आले.
