बारामती; पुढारी वृत्तसेवा : बारामती तालुक्यातील बहुतांश गावात महसूल, वन विभागासह सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा विभागाच्या जागा ग्रामस्थांनी अनधिकृतपणे बळकावल्या आहेत. शासकीय जागांवरील ही अतिक्रमणे 31 डिसेंबरपर्यंत काढावीत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला असला, तरी अतिक्रमणे काढण्याचे हे शिवधनुष्य पेलणार कोण ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सद्य:स्थितीत कोणत्याही शासकीय विभागाची अतिक्रमणे काढण्याची मानसिकता दिसत नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. काही गावात तर गावठाणापेक्षा अतिक्रमण करून बळकावलेल्या भागातील लोकवस्ती मोठी झाली आहे. तालुक्यातील कोणतेही गाव यात मागे राहिलेले नाही. वाघळवाडी, सोमेश्वरनगर, मुरुम, वाणेवाडी, वडगाव निंबाळकर, होळ, सदोबाचीवाडी, सस्तेवाडी, चोपडज, कोर्हाळे बुद्रुक, कोर्हाळे खुर्द, थोपटेवाडी आदी भागांत हे प्रमाण अधिक आहे. याशिवाय अन्य गावांतही हीच स्थिती कमी-अधिक प्रमाणात आहे.
अतिक्रमणाला महसूल, वन अथवा जलसंपदा विभागाचे तत्कालीन अधिकारी, कर्मचारी जबाबदार आहेत. अधिकार्यांच्या काही वर्षांनंतर बदल्या होतात. परिणामी, ते आर्थिक लाभापोटी या विषयाकडे दुर्लक्ष करतात. कर्मचार्यांचाही त्यात सहभाग असतो. त्यामुळे ही अतिक्रमणे वाढली आहेत. सर्वाधिक अतिक्रमणे महसूल, वन व सार्वजनिक बांधकाम विभागासह जलसंपदा विभागाच्या जागेत झाली आहेत. अतिक्रमणे करणारांमध्ये धनदांडग्यांची संख्याही मोठी आहे. गरीब कुटुंबांनीही वन विभाग, महसूलच्या गायरानात जागा निश्चित करून घरे बांधली आहेत.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्याकडे यासंबंधी अनेकांनी यापूर्वी तक्रारी केल्या आहेत. परंतु, त्यावर तोडगा निघालेला नाही. अतिक्रमणे काढणे आता एवढे सोपे राहिलेले नाही. उच्च न्यायालयाचे निर्देशाचे पालनाबाबत शासकीय विभागाने कोणतीही कार्यवाही सुरू केलेली नाही. तालुकास्तरावर कोणतीही हालचाल सध्या तरी दिसून येत नाही. त्यामुळे शासकीय जागांवरील अतिक्रमणे हटणार, हे मृगजळ ठरते की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे.
