किशोर बरकाले
पुणे: महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाची राज्यातील आठ विभागीय कार्यालयांचे प्राधान्याने बळकटीकरणाची आवश्यकता बोलून दाखविली जात आहे. नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय उप सरव्यवस्थापक (डीजीएम) पदाचा अतिरिक्त पदभार तर नाशिकमध्ये सहकार उपनिबंधक काम पाहत आहेत.
पाच विभागात पणन मंडळाच्या अधिकार्यांकडे पदभार आहे. त्यांना पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने गतिमान कामकाज करण्यासाठी त्यांची अवस्था ’असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशी झाल्याची माहिती पणन मंडळाच्या सूत्रांकडून देण्यात आली. (Latest Pune News)
राज्यात 306 बाजार समित्या कार्यरत आहेत. पुणे विभागीय कार्यालयात पुणे व सोलापूर जिल्ह्यांचा समावेश असून या विभागात बाजार समित्यांची संख्या पाहता अन्य विभागांच्या तुलनेत अधिक कर्मचारी उपलब्ध असल्याची ओरड सुरू आहे. तर अन्य सात विभागीय कार्यालयात दिलेले अधिकारी- कर्मचार्यांची संख्या तुलनेने कमी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
पणन मंडळाचे कामकाज तळागाळापर्यंत नेणे, ध्येय धोरणांची अंमलबजावणी करणे, शेतमाल निर्यातीतील शेतकर्यांचा सहभाग वाढविणे, मार्केटिंगसाठी गांवपातळीवरील शेतकर्यांना उतरविणे आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून अंशदानाची प्रभावी वसुली करून पणन मंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विभागीय कार्यालये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे सध्याच्या विभागीय कार्यालयांच्या बळकटीकरणासाठी गरजेइतका अधिकारी- कर्मचारी वर्ग मुख्यालयाकडून कधी मिळणार, अशीही मागणी होत आहे.
पणन मंडळावर सध्या 98 कंत्राटी कर्मचारी काम करत असून मुख्यालय आणि विभागीय कार्यालयांमध्ये त्यांची वर्णी लावण्यात आली आहे. सध्याच्या पणनच्या मूळ आस्थापनेवर कार्यरत अधिकार्यांच्या रखडलेल्या पदोन्नत्यांचा विषय मार्गी लागल्यास विभागीय कार्यालयातील अपुर्या मनुष्यबळाचा प्रश्न निकाली निघू शकतो, असेही पणनच्या प्रशासन विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. कारण बढतीनंतर त्यांची बदली ही गरज असलेल्या विभागीय कार्यालयांमध्ये करून त्यांच्या अनुभवाचा फायदा संबंधित कार्यालयांच्या बळकटीकरणास होऊ शकतो. त्यादृष्टिने निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
पणन मंडळात अनेकदा काही अधिकार्यांना पदोन्नती देऊन नवीन ठिकाणी पदस्थापना केली जाते. मात्र, चक्क पुणे सोडायचे नसल्याने पदोन्नती नाकारली गेल्याची चर्चाही यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. त्यावर प्रशासन विभागाने तोंडावर बोट ठेवले आहे. या सर्व माहितीसाठी प्रशासन विभागाकडे विचारणा केली असता कार्यकारी संचालक आणि सरव्यवस्थापक बाहेरगावी असल्याने त्यांच्यांशी चर्चा करून माहिती दिली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
शेतकर्यांना थेट लाभाची कोणतीच योजना नाही
शेतकर्यांनी थेट लाभ घ्यावा, अशी कोणतीच योजना सध्या पणन मंडळात नाही. पूर्वी क्रेटसची योजना, तळेगाव दाभाडेतील राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेच्या (एनआयपीएचटी) प्रक्षेत्रावर असलेल्या फळझाडांची रोपवाटिकांमधील रोपांच्या विक्रीत पणन मंडळाचे सांघिक योगदान महत्त्वपूर्ण राहिले आहे. पणन मंडळात शेतकरी येण्याचे प्रमाण किती? हा संशोधनाचा विषय ठरावा. ती नाळ पुन्हा जोडण्यासाठी योजनांची नव्याने पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टिने पणन मंत्री जयकुमार रावल कोणती पावले उचलणार याकडे पणन वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
