पुणे-नाशिक रेल्वे नक्की कोणती? अनेक वर्षांपासून भिजत घोंगडे

सुषमा नेहरकर-शिंदे

पुणे : बहुप्रतीक्षित पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला पुन्हा एकदा केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. पुण्यासह नगर आणि नाशिक जिल्ह्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचे भवितव्य गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून अधांतरीच दिसत होते. पण, या मंजुरीनंतर पुन्हा एकदा रेल्वे गती घेईल, अशी अशा निर्माण झाली आहे. परंतु, या रेल्वेमार्गावर सेमी हायस्पीड रेल्वे, रेल्वे कम रोड की एलिव्हेटेड रेल्वे होणार, हे अद्यापही गुलदस्तातच आहे. यासंदर्भातील डी. पी. आर. अंतिम झाल्यानंतरच स्पष्टता येणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग केवळ चर्चेचा विषय राहिला आहे. भाजप- सेना युतीच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रकल्प मंजूर करवून घेतला व त्याला गती देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले व महाआघाडी सरकार सत्तेवर आले. या महाआघाडी सरकारमध्ये खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मागे लागून सतत पाठपुरावा करून प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी अग्रह धरला.

महाआघाडी सरकारने आपल्या हिश्याचा 20 टक्के निधी त्वरित 'महारेल'ला देऊ केला व भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली. शेतकर्‍यांच्या संमतीने यासाठी जागा खरेदी करण्यात येत असताना पहिल्याच खरेदीखताला कोट्यवधी रुपये मिळाल्याने जमीन जाणारे सर्वच शेतकरी प्रशासनाच्या मागे लागून आपली जागा प्रथम घेण्यासाठी आग्रह करू लागले. यामुळेच केवळ दीड-दोन महिन्यांच्या कालावधीत पुणे जिल्ह्यात 150 हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन प्रशासनाच्या ताब्यात आली. यामुळे 2023 मध्ये पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाचे प्रत्यक्ष काम देखील सुरू होईल, असे चित्र निर्माण झाले.

दरम्यान, राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाले आणि शिंदे, फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. याचदरम्यान केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाचा डीपीआर सीसीईए कमिटीसमोर ठेवून मंजुरी घेणे बाकी असतानाच प्रकल्पावर काही अक्षेप घेतले. सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग जमिनीवरून असल्याने जनावरे, प्राणी आडवे येऊन अपघात होऊ शकतात, पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाऐवजी 'रेल्वे कम रोड'चा विचार करा, अशा सूचना केल्या. त्यानंतर अत्यंत वेगाने सुरू असलेली खरेदीखते ठप्प झाली.

गेले तीन ते चार महिने यासंदर्भात काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. यासंदर्भात दै. 'पुढारी'मध्ये वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित करण्यात आले. शिवसेनेचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सतत पाठपुरावा केला. यासंदर्भात मंत्रालयात बैठका घेतल्या. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी देखील हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा केला. केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी घेतलेले आक्षेप दूर करून राज्य शासनाने नव्याने प्रस्ताव दाखल केला. या प्रस्तावाला केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने पुन्हा तत्त्वत: मान्यता दिली.

राज्य शासनाच्या प्रस्तावात आणखी काही त्रुटी असल्याचे सांगितले. या सर्व त्रुटी आता राज्य शासन व केंद्रीय रेल्वे विभाग एकत्र दूर करून यासंदर्भातील डीपीआर तयार करणार आहे. या डीपीआरमध्ये पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गच राहणार, रेल्वे कम रोड करणार की एलिव्हेटेड रेल्वेमार्ग करणार, हे अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळेच या प्रकल्पाचा डीपीआर अंतिम झाल्यानंतरच खरी वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. परंतु, सध्यातरी पुणे-नाशिक रेल्वे सेमी हायस्पीड, रेल्वे कम रोड की एलिव्हेटेड रेल्वे होणार, हे गुलदस्तातच आहे.

शासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष
तीन महिन्यांपासून ठप्प असलेली जागा ताब्यात घेण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या संमतीने खरेदीखत करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने आता त्वरित सुरू करावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. तर, शासनाने निधी वितरित केल्यास त्वरित खरेदीखत सुरू करण्यात येईल, अशी भूमिका जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे.