पिंपरी : शहरातील मोठ्या हाउसिंग सोसायट्यांना ओला कचर्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कंपोस्टींग प्लॅन्ट उभारण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका मध्यस्थीची भूमिका पार पाडत आहे. त्यासाठी 3 ते 4 संस्थांचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्यासाठी पालिका सर्व प्रकारची मदत करण्यासाठी सकारात्मक आहे, असे महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सांगितले. महापालिका एक नोव्हेंबरपासून मोठ्या हाउसिंग सोसायट्यांचा ओला कचरा उचलणार नाही. तसेच, दंडात्मक कारवाई सुरू करणार आहे. हा निर्णय पालिका प्रशासनाने स्थगित करावा, अशी सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांना केली आहे. त्यासंदर्भात विचारले असता ते बोलत होते.
सदनिकाधारकांना प्रतिसाद दिल्यास ते ओल्या कचर्याची विल्हेवाट लावू शकतात. त्यामुळे शहरातील कचर्याची समस्या कमी होण्यास मदत होणार आहे. सोसायट्यांना मदत व्हावी, म्हणून पालिकेने कार्यशाळाही घेतली. तीन ते चार नामांकित कंपन्यांना पर्याय त्यांना दिला आहे. त्यांचे सहकार्य घेऊन त्यांना कंपोस्टिंग प्लॅन्ट कार्यान्वित करता येईल. तसेच, कचर्यासमस्येवर तोडगा काढण्यासाठी वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प राबविला जात आहे. तो मार्च 2023 ला सुरू होईल. त्यातून पालिकेस सलवतीच्या दरात वीज मिळणार आहे.
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी अधिनियम 2016 अन्वये प्रतिदिन 100 किलो कचरा निर्माण करणार्या हाउसिंग सोसायटी किंवा इतर आस्थापनेत निर्माण होणार्या ओल्या कचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सोसायटीच्या स्वत:च्या आवारात कंपोस्टिंग प्लॅन्ट कार्यान्वित करणे बंधनकारक केले आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास पहिल्या प्रसंगास 5 हजार त्यानंतर प्रत्येक प्रसंगास 15 हजार रुपये दंड केला आहे. त्यासंदर्भात गेल्या 5 वर्षांपासून महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने शहरातील मोठ्या हाउसिंग सोसायट्यांना नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. शहरात अशा 710 मोठ्या सोसायट्या आहेत. त्यापैकी केवळ 211 सोसायट्यांनी कंपोस्टिंग प्लॅन्ट सुरू केला आहे.
केंद्र सरकारने सन 2016 मध्ये नागरी घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी अधिनियम कायदा तयार केला. तसेच, स्वच्छ भारत अभियानात या नियमावर अंमलबजाणीसाठी गुणही आहेत. केंद्रानेच केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी पालिका प्रशासन करीत आहे. त्याला काही सोसाट्यांकडून प्रतिसादही मिळत आहे. असे असताना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच, स्थानिक लोकप्रतिनिधी या अंमलबजावणीस विरोध करीत असल्याचे दिसत आहे. पालिका निवडणूक तोंडावर असल्याने भाजपची स्थानिक मंडळींनी ही सोईस्कर भूमिका घेतल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला आहे.
कचर्याची 100 टक्के विल्हेवाट लावणे सोसायट्यांना बंधनकारक
आयुक्त म्हणाले की, पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनेवर अंमलबजावणी केली जाईल. मात्र, कायद्यानुसार मोठ्या हाउसिंग सोसायट्यांना ओल्या कचर्याची 100 टक्के विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी सोसायटीच्या आवारात कंपोस्टिंग प्लॅन्ट उभारणे अत्यावश्यक आहे. तो प्लॅन्ट कार्यान्वित ठेवण्यसााठी सोसायट्यांना अडचणी येतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यानुसार, तीन ते चार कंपन्यांचा पर्याय त्यांच्यासमोर ठेवण्यात आला आहे. त्या कंपन्या कंपोस्टिंग प्लॅन्ट चालविण्यासाठी मदत करतील किंवा ते चालवित. जागा उपलब्ध नसल्यास दुसरीकडेही प्लॅन्ट चालविणे शक्य आहे. त्यासाठी सदनिकाधारकांना केवळ दरमहा 100 रुपये इतका खर्च आहे.
दंडात्मक कारवाईचा इशारा
मोठ्या हाउसिंग सोसायट्यांना पुन्हा सप्टेंबर 2022 मध्ये नोटिसा बजावण्यात आल्या. दोन ऑक्टोबरपर्यंत कंपोस्टींग प्लॅन्ट न सुरू केल्यास त्यांचा कचरा न उचलता दंडात्मक कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता. सोसायटीचे प्रतिनिधी व लोकप्रतिनिधींच्या विनंतीनुसार ती मुदत 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली. कंपोस्टिंग प्लॅन्ट न उभारल्यास 1 नोव्हेंबरपासून पालिका कारवाई करणार आहे. या प्लॅन्टच्या मदतीसाठी पालिकेने सोसायट्यांसाठी कार्यशाळाही आयोजित केली होती. त्याला सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींनी प्रतिसाद दिला.
