पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत आता शेतकर्यांनी फक्त एक रुपयांचा विमा हप्ता भरायचा असून, शेतकरी हिश्श्याची सुमारे 750 कोटींची रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे. मात्र, खासगी विमा कंपन्यांऐवजी केंद्र सरकारच्या भारतीय कृषी पीकविमा कंपनीमार्फत अथवा राज्य सरकारची स्वतःची पीकविमा कंपनी स्थापन करून अशी योजना राबविल्यास शेतकर्यांना लाभ होण्याची शक्यता अधिक आहे, अशी प्रतिक्रिया कृषिक्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
शेतकर्यांचा पीकविमा सातत्याने नाकारण्यात येत होता. त्यामुळे खासगी विमा कंपन्यांबरोबर वाद होत होते. याकामी शेतकरी संघटनांकडूनही आंदोलने होत असल्याने कृषी विभागाची डोकेदुखी वाढते. यामध्ये खासगी विमा कंपन्या शेतकर्यांना पीकविम्याचा लाभ देण्याऐवजी स्वतःच मालामाल होतात, असा मतप्रवाह आहे.
त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या भारतीय कृषी पीकविमा कंपनीमार्फत योजना राबविण्याची मागणी होत आहे. खासगी कंपन्यांकडून तालुका, जिल्हास्तरावर विमा योजनेच्या कामासाठी माणसांची नेमणूक करीत नसल्याची बाबही समोर येते. शेतकर्यांच्या तक्रारी स्वीकारण्यात, त्यांना दाद न देण्यामुळे त्यांच्या अडचणींचे निराकरण वेळेत होत नसल्याची प्रकरणे समोर येत आहेत.
केंद्र सरकारकडून घोषित केलेल्या अलीकडील माहितीनुसार प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत विमा हप्त्यापोटी केंद्र, राज्य सरकार व शेतकर्यांनी मिळून कंपन्यांना सुमारे सहा लाख कोटी रुपये दिले. प्रत्यक्षात विमा नुकसानीपोटी शेतकर्यांना सव्वालाख कोटी मिळाले असून, उर्वरित नफा विमा कंपन्यांकडे राहिला. त्यामुळे सरकारने स्वतःची पीकविमा कंपनी स्थापन करून कॉर्पोरेट कंपन्यांप्रमाणे तिचे अस्तित्व निर्माण करावे. त्याठिकाणी कोणताही हस्तक्षेप नसावा, ही आमची जुनी मागणी आहे.
– राजू शेट्टी,
अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.
