पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभेत 2010 पासून प्रलंबित असणारे आंतरराज्यीय सहकारी संस्था विधेयक – 2022 मंजूर झाले असून, आंतरराज्यीय सहकार कायद्यातील सुधारणांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी स्वागत केले आहे. या विधेयकात निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा सुचविण्याबरोबरच संचालक मंडळाची रचना यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींबरोबर प्रथमच सहकारी संस्थांना व्यवसायात सुलभता आणण्यासाठी तरतुदी सुचविल्या आहेत. सहकारी संस्थांना भांडवल वाढविण्यासाठी मतदानाचा अधिकार नसलेले भाग (नॉन व्होटिंग शेअर्स) वितरीत करण्याचा अधिकार प्रथमच सहकारी संस्थांना देऊन त्यांना आर्थकिदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात आला आहे.
केवळ निवडणुकीच्या दृष्टीने यसभासदत्व" या संकल्पनेस आळा घालत यक्रियाशील सभासद"ची (अॅक्टिव्ह मेंबर) संकल्पना राबविल्याने सहकारी संस्थेमध्ये थेट हितसंबंध बाळगणार्यांनाच मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. आंतरराज्यीय सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात महिला व मागासवर्गीयांना योग्य ते प्रतिनिधित्व देत समतोल साधला आहे.
सहकारी चळवळीच्या संवर्धनासाठी आवश्यक तो निधी जमा करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. तसेच प्रथमच आजारी संस्थांची व्याख्या स्पष्ट करीत अडचणीतील सहकारी संस्थांना मदत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सहकारी संस्थांमधून शिस्त आणण्यासाठी अनेक तरतुदींचा समावेश केलेला आहे. बरखास्त केलेल्या संचालक मंडळातील सदस्यांना पुढील पाच वर्षे कोणत्याच आंतरराज्यीय सहकारी संस्थेत संचालक होता येणार नाही.
या कडक तरतुदीबरोबरच संचालकत्व संपुष्टात आल्यानंतर पुढील दोन वर्षे त्यांना संबंधित संस्थेच्या कामकाजात सल्लागार, सेवक अथवा इतर कोणत्याही मार्गाने भाग घेता येणार नाही ही नैतिक तरतूदही केली आहे. अशा प्रकारे सहकाराच्या मूळ तत्वांचे पालन करत त्यांना शिस्तीची जोड देत सहकाराच्या स्थिरतेसाठी व वाढीसाठी केलेले प्रयत्न असेच या विधेयकाचे वर्णन करावे लागेल, असेही अनास्कर यांनी कळविले आहे.
अयोग्य व्यक्ती राहणार सहकार चळवळीपासून दूर
संचालक मंडळ बरखास्त केलेल्या संस्थेच्या संचालकांना दुसर्या आंतरराज्यीय सहकारी संस्थेचे संचालक होण्यास केलेली मनाई आहे. त्यामुळे अशा अयोग्य व्यक्तीला या चळवळीपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. तसेच प्रथमच सभासदांच्या तक्रारींचे निराकारण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या यबँकिंग लोकपाल" च्या धर्तीवर यसहकार लोकपाल" ची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच माहितीच्या अधिकाराप्रमाणेच सभासदांना पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती अधिकार्यांची नेमणूक अनिवार्य करण्यात आली आहे.
