पिंपरी : शहरातील 70 हून अधिक घरांच्या गृहरचना संस्थांमधला ओला आणि सुका कचरा त्याचठिकाणी विघटीत करण्याचा यूडीसीपीआरचा आदेश लागू आहे. त्यामुळे कर भरणार्‍या सोसायटीधारकांवर अन्याय होत आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करून हा मुद्दा कायमचा निकाली काढण्यात येईल, असे आश्वासन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिले.
पिंपरी-चिंचवडमधील सोसायट्यांमधील समस्या समजून घेतल्यानंतर विरोधी पक्षनेते पवार यांनी शनिवारी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासह अधिकार्‍यांची बैठक घेतली.
या वेळी सोसायटीमधील रहिवाशांच्या प्रश्नांवर दीड तास चर्चा झाली. त्यातील काही प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडविण्याचे आश्वासन आयुक्त सिंह यांनी दिले. त्यानंतर पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी आमदार अण्णा बनसोडे, माजी आमदार विलास लांडे, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे, माजी महापौर मंगला कदम, योगेश बहल उपस्थित होते.
रेरा कायद्यानंतर नागरिकांची फसवणूक
पवार म्हणाले, की 2016 नंतर बांधकाम क्षेत्रात रेरा कायदा लागू झाला. रेरा कायदा अमलात येण्यापूर्वी काही बांधकाम व्यावसायिकांनी पालिकेच्या परवानग्या न घेता सदनिका हस्तांतरीत केल्या आहेत. त्यामुळे अनेकांची फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी आहेत. एसटीपी, रेन वॉटर हार्वेस्टींगचे नियम लागू असताना काही बांधकाम व्यावसायिक परवानगी न घेता सदनिका बांधून नागरिकांना विक्री करतात.
पालिकेच्या परवानगीशिवाय बांधकाम करू नये.
कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे सोसायट्यांचे हस्तांतरण होण्यास विलंब लागतो. त्यामुळे पालिका प्रशासनाच्या परवानग्या घेतल्याशिवाय बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकाम करू नये. तसेच, सोसायट्यांमधील कचर्‍याची समस्या ऐरणीवर आली आहे. यूडीसीपीआरच्या नियमानुसार सोसायटीतील ओला आणि सुका कचरा सोसायटीतच विघटित करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून सोसायट्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार
पाणीपट्टी, मिळकतकर व इतर कर वेळेत भरणार्‍या नागरिकांचा कचरा उचलण्यात येणार नसेल तर ते योग्य नाही. यूडीसीपीआरचा नियम शिथिल करण्यासंदर्भात नगरविकास खात्याशी संवाद साधून तोडगा काढावा लागेल. राज्य शासनाशी निगडित प्रश्नांवर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करून पर्याय काढला जाईल, असेही पवार या वेळी म्हणाले.
