शंकर कवडे
पुणे : गुलटेकडी मार्केट यार्डातील पाण्याची टाकी बाजार समितीकडून औद्योगिक दराने होणारी पाणीपट्टी वसुली, प्रशिक्षित कर्मचार्यांचा अभाव व अपुर्या सुरक्षाव्यवस्थेच्या कारणावरून महापालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरित करण्याच्या हालचाली बाजार समितीने सुरू केल्या आहेत. त्याबाबतचा प्रस्ताव स्वारगेट जलकेंद्राच्या अधीक्षक अभियंत्यांना प्रशासनाने दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात बाजार घटकांच्या हक्काच्या पाण्यावर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत गूळ-भुसार बाजारातील प्रत्येक गाळ्यावर नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो. तर तरकारी, फळ विभागात सार्वजनिक नळाद्वारे पाणीपुरवठा होतो. येथील स्वच्छतागृहांमध्ये बोअरवेलमधील पाण्याचा वापर होतो. बाजार आवारातील पाणीपुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतर्फे मुख्य आवारातील जुनी टाकी पाडून त्या ठिकाणी 4 कोटी 94 लाख रुपये खर्चून 35 लाख लिटर पाण्याची नवी टाकी उभारली आहे.
या टाकीद्वारे पुरेसा व सुरळीत पाणीपुरवठा सुरू होईल, अशी आशा बाजार घटकांना होती. मात्र, उद्घाटनापूर्वीच नवी टाकीच महापालिकेकडे हस्तांतरणाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. बाजार समिती ही स्वायत्त संस्था असताना तिने पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. मात्र, ती जबाबदारी टाळून महापालिकेकडे पाण्याचा पुरवठा हस्तांतरण करण्याबाबत प्रस्ताव दिल्याने बाजार घटकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रस्तावात नमूद केली ही कारणे
पाण्याच्या टाकीकरिता पुरेशा प्रमाणात सुरक्षाव्यवस्था आणि पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचार्यांची आवश्यकता असते. त्यानुषंगाने बाजार समितीकडे पुरेसा प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग नाही. पाण्याच्या टाकीमधून बाजार आवाराला पाणीपुरवठा वितरित केल्यानंतर बाजार घटकांकडून पाणी वापर बिलाची आकारणी करणे, पाणीपुरवठा सुरळीतपणे चालू ठेवणे, बंद काळात पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करणे, सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करणे, प्रशिक्षित कर्मचार्यांची नेमणूक करणे आदीसाठी आर्थिक तरतूद करायची असल्यास बाजार समितीचे उत्पन्नस्रोत मर्यादित असल्याने ती करता येत नाही. प्रशिक्षित कर्मचार्यांच्या नियोजनाअभावी वेळप्रसंगी पाणीपुरवठा खंडित झाल्यास बाजार समितीला बाजार घटकांचा रोष सहन करावा लागतो.
महापालिका प्रशासनाकडून घरगुतीऐवजी औद्योगिक दराने पाणीपट्टी वसूल करण्यात येते. यासह गूळ-भुसार बाजारातील व्यापारी जे मालमत्ता देयक देतात त्यातूनही पाणीपट्टीची आकारणी होते. बाजार समितीकडून घरगुती दराने पाणीपट्टी वसूल करावी, अशी मागणी पालिका प्रशासनाकडे वारंवार करण्यात आली होती. त्यास कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने महापालिकेने नवी टाकी ताब्यात घेऊन पाणीपुरवठा करावा, याबाबत पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला पत्र पाठविले आहे.
मधुकांत गरड, प्रशासक,
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाजार समिती कायद्यानुसार तसेच सेसरूपी मिळणार्या पैशातून बाजार घटकांना पाणी, रस्ते आदी सुविधा पुरविणे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. ते त्यांनी पाळायला हवे. नवी टाकी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय बाजार घटकांच्या दृष्टीने चुकीचा असून, तो गैरसोयीचा ठरणारा आहे. यापूर्वी बाजार आवारातील शिवनेरी व नेहरू रस्ता महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आला. त्यानंतर या रस्त्याबाबात बाजार घटकांना येणार्या समस्या ना बाजार समितीने सोडविल्या ना महापालिकेने. हीच अवस्था उद्या पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासंबंधी होईल.
राजेंद्र बाठिया, अध्यक्ष,
दी पूना मर्चंट्स चेंबर
