पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शहरासह जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी खास समिती नेमण्याचे आदेश पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पाणीटंचाईबाबत दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी अशा समितीची पुनर्रचना करावी आणि पाणीटंचाईबाबत नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी. पीएमआरडीएने त्यांच्या अखत्यारीत येणार्‍या रहिवाशांना भेडसावणार्‍या पाण्याच्या समस्या सोडवाव्यात, असे आदेश दिले.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांद्वारे पाण्याचे टँकर पुरवण्याची कृती पाण्याच्या टँकर व्यवसायाला कायदेशीर करण्यासारखे आहे. 2016-17 मध्ये अशाच एका जनहित याचिकामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेला पाणीटंचाईच्या समस्येबाबत तक्रारींची दखल घेण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने अशी समिती स्थापन केली होती.
मात्र, समितीची 2017 आणि 2018 मध्ये केवळ चारवेळा बैठक झाली आणि पाणीटंचाईची समस्या नसल्याचे कारण सांगून ही समिती विसर्जित करण्यात आली, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने या समितीची पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसाठी समितीची स्वतंत्रपणे पुनर्रचना करावी आणि पाणीटंचाईबाबत रहिवाशांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी. पीएमआरडीएला त्यांच्या अखत्यारीत येणार्‍या रहिवाशांना भेडसावणार्‍या पाण्याच्या समस्या सोडविण्याचे आदेश दिले, अशी माहिती अ‍ॅड. सत्या मुळे यांनी दिली.
