Water Resources Department Corporations will become autonomous
स्वायत्त महामंडळे करण्यासाठी समिती स्थापन
नियामक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय
पुणे : राज्यातील जलसंपदा विभागाची महामंडळे स्वायत्त करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी (दि.8) पुण्यातील सिंचन भवन येथे नियामक मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, मुख्य अभियंता (प्रकल्प ) हणुमंत धुमाळ, यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
पत्रकारांशी संवाद साधताना विखे पाटील म्हणाले की, जलसंपदा विभागाची सध्या कार्यरत असलेली महामंडळे सद्यस्थितीत शासनावर अवलंबून आहेत. या महामंडळांचा विकास करण्यासाठी निधी अपुरा पडत आहे. त्यासाठी महामंडळे स्वायत्त केल्यास या महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या साधनांचा वापर करून निधी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. त्याचबरोबर महांडळाच्या क्षेत्रात पर्यटन विकास वाढीवर भर देण्यात येऊन आणखी निधी कसा उभार करता येईला यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. फिशरी विकास करण्यासाथी कार्यपध्दतीचा वापर करण्यावर राहणार आहे.
सध्या महामंडळाकडे मनुष्यबळाची कमतरता आहे. प्रभावी मनुष्यबळासाठी युटिलायझेशन करण्यात येणार आहे. सध्या महामंडळात कार्यरत असलेले अधिकारी, कर्मचारी यांचे पगार राज्य शासन करीत आहे .मात्र महामंडळे स्वायत्त झाल्यानंतर अधिकारी, कर्मचारी यांचा पगार स्वत: महामंडळे करतील. सरकारी अनुदानावर महामंडळांना अवलंबून राहता येऊ यासाठी निधी कसा उभा करता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. याबरोबरच महामंडळासाथी वित्तीय सल्लागार नेमण्यात येणार आहे.
नियामक मंडळाच्या बैठकीत बारामती पंचायत समितीला महामंडळाची जागा देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. महामंडळाकडे कोट्यावधीची जागा मोकळी आहे. मात्र या पुढे अशा प्रकराच्या संस्थांना जागा देण्यासाठी रेडीरेकरनरच्या दरानुसार रक्कम आकारण्यात येणार आहे. असे विखे पाटील यांनी सांगितले.
धरणांच्या हद्दीतील अतिक्रमणे काढणार
धरणांच्या हद्दीत अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहेत. विशेषत: रिसॉर्टस आणि घरांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे हा रिसॉर्टस आणि घरामधील पाणी धरणांच्या पाण्यात सोडण्यात येत आहे. परिणामी पाणी दुषित होत आहेच शिवाय यामुळे माशांची संख्या देखील कमी होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ही अतिक्रमणे काढण्यात येणार आहेत. अशा सूचना यावेळी विखे पाटील यांनी दिल्या. धरणातील पाणी स्वच्छ ठेवणे ही जलसंपदाची जबाबदारी आहे. असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
राज्यातील महापालिका,नगरपालिका तसेच नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्था, औद्योगिक वसाहती, टाऊनशीप यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर पाणीपट्टी थकीत आहे.महामंडळाचे सुमारे 2200 कोटीची पाणीपट्टी थकीत आहे. ही पाणीपट्टी वसुल करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणार येणार आहे. असे सूतोवाच विखे पाटील यांनी केले. सध्या सिंचनाचे पाणी महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संशय यांना देण्यात येत आहे. त्यामधून वापरलेल्या 80 टक्के पाण्याचे रिसायकलिंग करणे त्यांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी एस.टी.पी प्लॅट उभारणे गरजेचे आहे. नदीच्या खालच्या पात्रात देखील सिंचन आहे. अश प्रकारचे प्लॅट उभारण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रत्येक पाण्याच्या आऊटलेटला मीटर बसविला पाहिजे.वारेमाप पध्दतीने पाणी वापरण्यात येत आहे याची माहिती महापालिका, नगरपालिकांना का नाही असाही सवाल त्यांनी केला.
