शिवाजी शिंदे
पुणे : जलसंपदा विभागाच्या मालमत्तांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असलेल्या पुण्यातील मालमत्ता विभागाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या विभागास आता कोणीच वाली उरला नसल्याचे चित्र आहे. या विभागाकडे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील खरेच लक्ष घालणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
पुण्यातील जलसंपदाच्या महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या सिंचन भवन येथील खडकवासला पाटबंधारे विभागाअंतर्गत मालमत्ता विभाग कार्यरत आहे. विभागामार्फत खडकवासला ते लोणी काळभोरपर्यंत असलेल्या मुठा उजवा कालव्यालगतच्या जलसंपदाच्या मोकळ्या जमिनीवर अतिक्रमण होऊ न देणे, झाल्यास ते काढणे, पाटबंधारे विभागाच्या जमिनीच्या सातबार्यावर नावे चढविणे, येरवडा, हडपसर, एरंडवणा येथील वसाहतीची देखभाल अशी कामे करण्यात येत असतात.
कार्यालयासाठी एक डेप्युटी इंजिनिअर, पाच कनिष्ठ इंजिनिअर, तीन क्लार्क, तीन स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक अशी पदे आहेत. मात्र, काही महिन्यांपासून या विभागात कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांना वेगवेगळ्या विभागांत समाविष्ट केले आहे. या विभागामार्फत सुरू असलेली कामे इतर विभागांत वर्ग केली आहेत. विभागाचा कारभार एका अभियंता अधिकार्याकडे अतिरिक्तआहे. मात्र, कामच नसल्यामुळे त्यांचेही याकडे लक्ष नाही. मालमत्तांचे संरक्षण करण्यासाठी सुरू केलेला हा विभाग आता अखेरच्या घटका मोजतोय, असे चित्र आहे.
सिंचन भवनाच्या इमारतीची देखभाल दुरुस्ती, इमारत सॅनिटाइझ करणे, यासाठी ठराविक ठेकेदारास काम देणे आणि त्याच्या माध्यमातून बोगस बिले काढण्याचा 'फंडा' कोरोनाकाळापासून सुरू आहे. सॅनिटाइझच्या नावाखाली बिले काढणे, त्यामध्ये अधिकार्यांच्या टक्केवारी वसुलीच्या गोरख धंद्याला चांगले दिवस आहेत, अशी चर्चा आहे.
