बारामती; पुढारी वृत्तसेवा: निरा डावा कालव्यावरील पाणी वापर संस्थांना आता नव्या आर्थिक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. पाणी वापर संस्थांना स्वतः वापरलेल्या पाण्याबरोबरच आता कालव्याच्या वहन प्रक्रियेत झालेल्या गळतीची आकारणी सोसावी लागणार आहे. यामुळे शेतकर्‍यांवर मोठा आर्थिक भुर्दंड पडणार असून, तो सोसणे शक्य राहिलेले नाही. या निर्णयाला शेतकर्‍यांचा विरोध असल्याचे मत 'सोमेश्वर'चे माजी संचालक सिद्धार्थ गिते यांनी व्यक्त केले.
निरा डावा कालव्यावरील पाण्याचे वाटप सध्या संस्थांच्या माध्यमातून होते. त्यासाठी गावोगावच्या शेतकर्‍यांनी एकत्र येत पाणी वापर संस्था स्थापन केल्या आहेत. त्या आपल्या सभासदांना पाण्याचे वाटप करून पाणी वापराची रक्कम भरत आहेत. जलसंपदा विभागाकडून संस्थांना पाणी देताना ते वितरिकेच्या मुखाशी मोजून दिले जाते. परंतु, गतवर्षी मार्चमध्ये काढलेल्या एका आदेशानुसार कालव्याच्या वहन प्रक्रियेत होणार्‍या गळतीचेही बिल शेतकर्‍यांनाच द्यावे लागणार आहे.
विशेष म्हणजे, शेतीसाठी वापरल्या जाणार्‍या पाण्याला हा नियम लागू करण्यात आला असला, तरी साखर कारखाने, कंपन्या, उपसा सिंचन योजनांसाठी तो लागू नाही. मुळातच कालव्याची वहनक्षमता विविध कारणांनी कमी झाली आहे. त्यात कालव्याच्या खालील बाजूस असणार्‍या शेतकर्‍यांचे मरण होत आहे. दुसरीकडे कालव्यातून पाणी नेऊन वरील बाजूच्या अनेक शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतजमिनी बागायती केल्या आहेत.
मोठ्या प्रमाणावर त्यातून ते उत्पन्न घेत आहेत. तरीही पाणी वापर संस्था अस्तित्वात असलेल्या खालील बाजूच्या शेतकर्‍यांच्याच माथी गळतीचे बिल लादले जात असल्याचे शेतकर्‍यांनी सांगितले. दोन गेजमधील अंतर मोजून पाणी दिले जाते. परंतु, यात कालव्यावरून पाणी नेणार्‍या वरच्या बाजूच्या शेतकर्‍यांना सूट दिली जात आहे. केवळ पाणी वापर संस्थांच्याच माथी हा बोजा का, असा सवाल शेतकरी आता उपस्थित करीत आहेत.
संस्थांचा विरोध
जलसंपदा विभागाच्या या आदेशाला शेतकरी कडाडून विरोध करीत आहेत. बारामती तालुक्यात पाणी वापर संस्थांनी आम्ही जेवढे पाणी घेऊ तेवढीच पट्टी देणार, असा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे आगामी काळात जलसंपदा विभाग व शेतकरी यांच्यात या विषयावर वादाची ठिणगी पडणार असल्याचे दिसले. निरा डावा कालव्याच्या अस्तरीकरणाचा मुद्दा यानिमित्ताने रेटू पाहिला जात आहे का, असा सवाल पश्चिम भागातील शेतकरी करीत आहेत.
विविध कारणांनी शेतीव्यवसाय परवडेनासा झाला आहे. त्यात जलसंपदा विभाग आता पाणीगळतीचेही पैसे पाणी वापर संस्थांकडून वसूल करू पाहत आहे. आम्ही या विषयात मार्ग काढण्यासाठी अनेकदा जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांना विनंती केली. परंतु, अद्याप मार्ग निघालेला नाही. शेतकर्‍यांच्या माथी हे बिल मारले जाणार असेल, तर त्याला आम्ही कडाडून विरोध करू.
– सिद्धार्थ गिते, अध्यक्ष, श्रीराम पाणी वापर संस्था
