कुरकुंभ : दौंड तालुक्यातील ग्रामीण भागातील घरगुती व परिसरातून संकलन होत असलेला ओला तसेच सुक्या कचर्यावर प्रशासनाला आतापासून गांभीर्याने विचार करून प्रामाणिकपणे काम करावे लागणार आहे. तसे न झाल्यास भविष्यात जागोजागी कचर्याचे मोठमोठे डोंगर तयार होण्याची शक्यता आहे. दौंड तालुक्यात एकूण 80 लहान-मोठ्या ग्रामपंचायती असून, शहरात 1 नगरपरिषद आहे. या संस्थांच्या अंतर्गत अनेक गावे वाड्या-वस्त्या येतात. प्रत्येक ठिकाणी कमी-जास्त प्रमाणात कचर्याचा प्रश्न असतो. नगरपरिषदेचे उदाहरण घेतल्यास साधारण 10 टन ओला व 8 टन सुका कचर्याचे संकलन केले जाते. कुरकुंभ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतून साधारण ओला 2 टन सुका 1 टन कचरा गोळा होतो. त्यामुळे इतर ग्रामपंचायत हद्दीतून दररोज किती कचरा गोळा होत असेल हे समोर येईल.
यापैकी कचर्याची विल्हेवाट लावणाची यंत्रणा ग्रामपंचायतींकडे व नगरपरिषदेकडे आहे का? नसेल तर ते कचर्याची विल्हेवाट कशाप्रकारे लावत असतील असा मुद्दा आहे. केंद्र सरकारने सन 2016 मध्ये लहान-मोठी शहरे, ग्रामीण भाग, गावे कचरामुक्त, हगणदारीमुक्त झाली पाहिजेत या उद्देशाने स्वच्छ भारत सर्वेक्षण सुरू केले. वरील उपक्रमातून महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचा निधीदेखील दिला जातो. या माध्यमातून शहर, गाव, ग्रामीण भाग नेहमी स्वच्छ ठेवणे, कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, त्याचे वर्गीकरण करणे, घंटागाड्यातून कचरा संकलन करणे असे विविध कामे केली जातात. ग्रामीण भागातील जागोजागी असलेली अस्वच्छता व कचर्याची स्थिती पाहिल्यावर हा निधी नेमका जातो कुठे, असा प्रश्न पडतो. बहुतांश भागांत निकष न पाळता थेट कचरा जाळला जात आहे.
अधिकार्यांनी प्रामाणिकपणे काम करण्याची गरज
वास्तविक कचर्याची विल्हेवाट, वर्गीकरण, कचरा डेपो, ओला व सुका कचरा वर्गीकरण, कचरा वाहतुकीची सुरक्षा यावर अधिकार्यांनी प्रामाणिकपणे काम करण्याची गरज आहे. नागरिकांसाठी डस्टबीन वाटप, कामगारांना यासंदर्भात प्रशिक्षण दिले पाहिजे. नागरिकांनी उघड्यावर कचरा टाकू नये. प्रशासनाने कचर्यापासून शास्त्रशुद्ध पद्धतीने खत निर्मितीसह वेगवेगळे प्रकल्प सुरू करावेत. तसे होत नसल्यामुळे विविध भागांत कचर्याचे ढीग दिसून येतात. कचरा डेपोच्या जागेत योग्य त्या सुविधा उपलब्ध असाव्यात. प्लास्टिक पिशव्या, पेपर, बॉटल, प्लास्टिक, कपडे अशा वस्तूंची पुनर्वापर करण्याची गरज आहे.
