पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: मंत्रालयातील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील वॉररूम, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिटच्या धर्तीवर आता पुणे जिल्हा परिषदेत वॉररूम तयार करण्यात आली आहे. याला 'विकास योजना निरीक्षण कक्ष' असे नाव देण्यात आले आहे. येथून जिल्ह्यात राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांचे तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत उद्भवणार्‍या परिस्थितीत नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. कोरोनाकाळात जिल्हा परिषदेत एका कक्षातून सर्व यंत्रणा काम करीत होती.
त्या वेळचा अनुभव लक्षात घेता असा एक कायमस्वरूपी कक्ष असण्याची संकल्पना पुढे आली. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने एक छोटा प्रकल्प आणि कार्यक्रम निरीक्षण युनिट स्थापन केले आहे. त्याला 'विकास योजना निरीक्षण कक्ष' नाव देऊन सहा कर्मचार्‍यांची कामानुसार नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या जनावरांमध्ये वाढलेल्या लम्पीच्या प्रादुर्भावाबद्दलची दैनंदिन माहिती संकलित करून त्याचे विश्लेषण केले जात आहे. या कक्षात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग आणि कम्युनिकेशनची सुविधा आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या पर्यवेक्षण आणि मूल्यमापन आर्थिक प्रमुखाच्या अंतर्गत या प्रकल्पाला निधी देण्यात आला. पुणे झेडपी दृश्यमान सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या मदतीने कंत्राटदारांना कामाच्या प्रगतीचे दैनंदिन अपडेट भरता येते, ते जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा परिषद उपकर, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानांतर्गत मंजूर झालेल्या सर्व सार्वजनिक कामांच्या प्रगतीवर लक्ष येथून ठेवणे आता शक्य होईल. तसेच, विविध विभागांच्या कल्याणकारी कार्यक्रम आणि योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल. टोल फ्री कॉल सेंटर युनिटमध्ये ठेवल्याने तक्रारनिवारणातही मदत होईल. भविष्यात हे युनिट घनकचरा आणि गाळ व्यवस्थापन म्हणून जिल्हा परिषदेने विस्तारित केलेल्या सेवांना मदत होईल.
कारभार सुधारण्यास मदत…
विकास योजना निरीक्षण कक्ष सतत देखरेखीद्वारे प्रकल्पांची वेळेवर अंमलबजावणी करण्यास उपयोगी ठरणार आहे. तसेच विश्लेषणात्मक माहिती उपलब्ध करून आणि विशिष्ट समस्यांची यादी करून वरिष्ठ पर्यवेक्षी अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून देईल. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील कारभार सुधारण्यास मदत होणार आहे.
जिल्हा परिषदेतील हा नवीन कक्ष विविध योजनांवर बारकाईने नजर ठेवण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. जसे की सध्या सुरू असलेल्या जलजीवन मिशनच्या कामाबद्दलची सर्व माहिती येथे सहज मिळणार आहे. परिणामी, कामावर देखरेख ठेवणे सोपे होईल. त्याशिवाय कोरोना, लम्पी यासारख्या आजारांचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठीचे नियोजन देखील सोईस्कर होईल.
-चंद्रकांत वाघमारे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प.
