पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात यंदाच्या हंगामात ऊसतोडणी कामगारांचे करार हे ऊसतोडणी महामंडळामार्फत करण्यात यावेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेतच्या संयुक्त बैठकीत 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी शेतकर्यांना उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत एकरकमी देण्याचा निर्णय झाला असून, तसा शासन आदेश अद्याप जारी झालेला नाही. हंगामापूर्वी एकरकमी एफआरपीचा आदेश शासनाने जारी न केल्यास यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरू करू देणार नसल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याशी मंगळवारी (दि. 8) शेट्टी यांनी शिष्टमंडळासह जाऊन उसाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. त्या वेळी त्यांनी हा इशारा दिला. त्यांच्यासमवेत प्रकाश पोफळे, प्रा. जालिंदर पाटील, सावकार मादनाईक, राजेंद्र गड्ड्याणवार, अॅड. योगेश पांडे, अनिल पवार, प्रकाश बालवडकर, अमर कदम, अमोल हिप्परगे आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर माहिती देताना शेट्टी म्हणाले, ऊसतोडणी कामगारांची साखर कारखान्यांकडे नोंदणी होते. त्यांची नोंदणी, चालू वर्षी ऊसतोडणीचे होणारे करार हे ऊसतोडणी महामंडळामार्फत करण्याची मागणी आम्ही साखर आयुक्तांबरोबर केली आहे. त्यावर समाजकल्याण आयुक्तांबरोबर संयुक्त व्यापक बैठक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींबरोबर घेऊन चर्चा करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे.
हेही वाचा :