पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: वारजे येथील महापालिकेच्या जागेवर 'बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा' या तत्त्वावर 350 बेडचे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यात येणार आहे. यासाठी ठेकेदाराला महापालिकेच्या नावावर 360 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर, दीड महिन्यात ठेकेदाराने कर्जाचे सविस्तर विवेचन देणे अपेक्षित असताना त्याने महापालिकेशी संपर्कही साधलेला नाही.
स्थायी समितीमध्ये वारजे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. हॉस्पिटल उभारणीची निविदा मान्य करताना पुढील 45 दिवसांमध्ये पात्र ठरलेल्या ठेकेदार कंपनीने 'लेटर ऑफ इंटेन' देण्याची अट घालण्यात आली होती. ही कंपनी कर्ज कोणत्या आंतरराष्ट्रीय बँकेकडून घेणार, व्याजदर काय असेल, या कर्जासाठी कोणत्या कंपनीकडे विमा उतरवणार याबाबतचे सविस्तर विवेचन या पत्रामध्ये अपेक्षित आहे. परंतु, ठेकेदार कंपनीने पत्र दिलेले नाही. महापालिकेनेही कंपनीशी संपर्क साधलेला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्य शासनाने कुठलीही जबाबदारी घेणार नसल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे. यानंतरही प्रशासकांनी फेब्रुवारीमध्ये निविदेला मान्यता दिली. संपूर्ण प्रकल्पासाठी नेमलेल्या सल्लागारासाठी 55 लाख रुपये देण्याचा प्रस्तावही स्थायी समितीने मान्य केला आहे. ठेकेदारासाठी महापालिकेने कर्ज काढण्यास विरोधी पक्षांसह काही स्वयंसेवी संस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. यानंतरही महापालिकेने कर्ज काढून पतमानांकन कमी करण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला आहे.
वारजे येथील प्रस्तावित मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी नेमलेल्या ठेकेदार कंपनीची विवेचन अर्थात लेटर ऑफ इंटेट देण्यासाठीची मुदत 25 मे रोजी संपली आहे. त्याबाबतची कार्यवाही करण्याचा निर्णय प्रशासक घेतील.
– रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका
