शिवाजी शिंदे
पुणे : राज्यातील इतर मागासवर्गीयांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी स्वतंत्र कारभार असलेल्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागात अधिकार्यांचीच वानवा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या विभागास पूर्णवेळ संचालक मिळत नसल्याचे दिसत आहे. प्रभारी संचालकावर राज्याच्या कार्यालयाचा कारभार सुरू असून, अधिकार्यांची तसेच कर्मचार्यांची अपुरी संख्या, यामुळे अडचणी येत आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाने राज्यात असलेल्या इतर मागासवर्गीयांना राज्य शासनाचा लाभ मिळण्यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय हा विभाग स्वतंत्रपणे सुरू केला. या कार्यालयासाठी आयएएस स्तरावरील संचाकलपद निर्माण केले. या विभागाचे राज्याचे कार्यालय पुण्यातील समाजकल्याण कार्यालयाच्या आवारातील इमारतीमध्ये आहे. या विभागासाठी सुमारे 81 पदांची निर्मिती केली. संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, सहायक संचालक याबरोबरच इतर कर्मचार्यांची पदे आहेत.
मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या कार्यालयाचे मुख्य असलेले संचालक हे पद पूर्णवेळ नसल्याचे दिसून आले आहे. प्रभारी संचालकांवरच या कार्यालयाचा कारभार सुरू आहे. विशेष म्हणजे प्रभारी पदावर कार्यरत असलेले संचालक हे अधूनमधून कार्यालयात येत असतात, तर उर्वरित पदांबाबतही प्रश्नच आहे. या कार्यालयात कर्मचारी आहेत. मात्र, ते कधीही वेळेवर येत नाहीत.
अधिकारी आहेत. मात्र, टाईमपास करण्यावरच त्यांचा भर आहे. त्यामुळे इतर मागासांसाठी राज्य शासनाच्या अनेक योजना असतानाही कार्यालयाच्या वेळकाढू धोरणामुळे अनेक कामे प्रलंबित आहेत. राज्याचे मुख्य कार्यालय असूनही या कार्यालयाचे बहुतांश निर्णय मुंबईतून घेतले जात आहेत. त्यामुळे या कार्यालयाची अवस्थाच बिकट झाली आहे. वरिष्ठ अधिकार्यांची पदे रिक्त आहेत. परिणामी, त्यांच्या कामाचा पदभार कनिष्ठ अधिकार्यांवर सोपविला गेला आहे.
योजना राबविण्यात अडचणी
राज्यातील इतर मागासवर्गीयांसाठी राज्य शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभाग, जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर कार्यालये नसल्यामुळे योजना राबविण्यास अडचणी येत आहेत.
