दत्ता भोसले
वडगाव निंबाळकर: विवाहेच्छुकांना हेरून, त्यांना भावनिक साद घालून त्यांची आर्थिक लुबाडणूक करणाऱ्या बोगस एजंटांना चाप बसावा, यासाठी आता समाजानेच पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्य शासनानेसुद्धा याप्रकरणी आता कडक कायदे करण्याची गरज आहे. सद्यःस्थितीतील कायद्यांचा प्रभावी वापर करत पोलिस दलाकडून अशा एजंटांवर कठोर कारवाई गरजेची बनली आहे.
समाजानेसुद्धा आता झालेली फसगत लक्षात घेता सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करत अशा बोगस एजंटांची नावे, पत्ते, संपर्क क्रमांक जाहीर करून इतरांना सावध करणे काळाची गरज बनली आहे. समाजमाध्यमांचा आज प्रभावी वापर ग््राामीण जनता करते आहे. अल्पशिक्षितांच्या, अशिक्षितांच्या हातात सुद्धा मोबाईल आहे. समाजमाध्यमावर अनेक गोष्टींवर सातत्याने चर्चा होताना दिसते. मग ते राजकारण असो की अन्य विषय. यापुढे मात्र समाजमाध्यमांवर अशी बनावट वधू-वर सूचक केंद्रे, गावोगावी फोफावलेले आणि राजरोसपणे खिसा लुटणारे एजंट यांची माहिती पसरवली तर अनेकांची पुढे फसवणूक टाळण्यास मदत होणार आहे.
विवाह इच्छुकांच्या पालकांनी, नातेवाईकांनीही याबाबत आता अधिक सजग होण्याची गरज आहे. एजंट मोठ्या रकमेची मागणी करत असेल तर अशी रक्कम देण्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करणे, विश्वासार्हता तपासणे गरजेचे आहे. अधिकृत, नोंदणीकृत संस्था, केंद्र, एजन्सी यांच्या माध्यमातूनच विवाह जुळवणे योग्य ठरेल. गावोगावी जे एजंट फिरत आहेत, रोज दोन्ही वेळेला वेगवेगळ्या घरी पाहुणचार झोडून वर खिशात हजार-दोन हजार रुपये घालत आहेत, त्यांच्या नादी समाजाने न लागणे केव्हाही चांगले.
प्रमाणित विवाह ब्युरोची निवड करणे व सुरक्षित व्यवहार करणे हेच नागरिकांच्या हिताचे आहे. फसवणूक रोखण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलावीत; तरच जनतेची खुलेआम सुरू असलेली ही लुट थांबू शकेल.
फसवणूक झालेल्यांनी पोलिसांची मदत घ्यावी
फसवणूक झालेल्या कुटुंबांनीही पोलिसांची आवश्यक तेथे मदत घेतली पाहिजे. जेणेकरून अशा लबाडांचा, दलालांचा खरा चेहरा समाजासमोर येण्यास मदत होईल. प्रशासनाने देखील आता या विषयात लक्ष घालणे गरजेचे बनले आहे. नोंदणीकृत केंद्रांची यादी प्रशासनाने जाहीर केली पाहिजे. अशा केंद्रांवर आवश्यक ते नियंत्रण ठेवले पाहिजे. त्याशिवाय या समस्येला आळा बसणार नाही.
