पुणे: तो मूळचा भारतीय मात्र आत्ता अमेरिकन नागरिक. घरच्यांच्या पसंतीनुसार त्याने भारतीय मुलीशी विवाह करत अमेरिका गाठली. यादरम्यान, त्यांना एक मुलगाही झाला. मात्र, लग्नाच्या काही वर्षानंतर तो पत्नीचा शारीरिक व मानसिक छळ करू लागला. त्यानंतर, पत्नीने थेट मायदेशात येत न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
या वेळी, त्याने मी अमेरिकन असून, भारतीय न्यायालयाचा आदेश मला मान्य होत नसल्याचा पवित्रा घेतला. मात्र, भारतीय न्यायालयाने पतीची चांगलीच कानउघडणी करीत त्याला दरमहा एक लाख रुपये पोटगी देण्याचा अंतरिम आदेश दिला. (Latest Pune News)
माधव आणि माधवी (दोघांचीही नावे बदललेली आहेत) यांचा 18 मे 2010 रोजी नोंदणी पद्धतीने विवाह पार पडला. घरच्यांच्या पसंतीनुसार विवाह पार पडल्यानंतर माधवी ही अमेरिकेत स्थायिक झाली. यादरम्यान, दोघांना मुलगाही झाला. लग्नाच्या काही वर्षानंतर माधवी हिला माधव याकडून कौटुंबिक हिंसाचार होऊ लागला.
या सर्वांना वैतागून ती भारतात परतली. तिने पुण्यात आल्यावर पती आणि सासरच्या मंडळींविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. पत्नीच्या वतीने न्यायालयात ॲड. मयूर साळुंके, ॲड. अजिंक्य साळुंके, ॲड. अमोल खोबागडे आणि ॲड. पल्लवी साळुंके यांनी बाजू मांडली.
पतीचा खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. तसेच, अत्याचार अमेरिकेत झाला असल्यामुळे भारतीय न्यायालयाचे हे कार्यक्षेत्र येत नसल्याचा युक्तिवाद पतीच्या वकिलांनी केला. तो न्यायालयाने फेटाळून लावला. पत्नी सुशिक्षित असूनही, तिने अमेरिकेत 11 वर्षे कुटुंबासाठी समर्पित केली आणि सध्या ती जवळपास 50 वर्षांची आहे.
तिला लगेच नोकरी मिळेल अशी अपेक्षा करणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याखेरीज, न्यायालयाने पुण्यातील पतीच्या संयुक्त घरात पत्नीला राहण्याचा अधिकारही संरक्षित केला आणि पतीला त्या घरातून तिला बाहेर काढण्यास किंवा तृतीय पक्षाचे हक्क निर्माण करण्यास मनाई केली.
विदेशातील भारतीय महिलांनाही कायद्याने संरक्षण
कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, 2005 केवळ भारतात राहणाऱ्या नागरिकांपुरता मर्यादित नाही. परदेशात राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या महिलांना, ओव्हरसीज सिटिझन्स ऑफ इंडिया (ओसीआय ) कार्डधारकांना आणि भारतात तात्पुरते वास्तव्य करणाऱ्या विदेशी महिलांनादेखील या कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळू शकते, असे नमूद करत प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी. ए. ए. पांडे यांनी पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला.
न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा अत्यंत सकारात्मक असून, यामुळे भारतीय महिलांना भारतात परत येऊन कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार न्याय मागता येणार आहे. हा कायदा केवळ भारतीय नागरिकांपुरता मर्यादित नसल्याचे न्यायालयाने दाखवून दिले आहे. न्यायालयाने उत्पन्न मिळवण्याची क्षमता आणि प्रत्यक्ष उत्पन्न यामध्ये फरक असतो आणि गेल्या दशकभर गृहिणी म्हणून राहिलेल्या पत्नीच्या देखभालीची जबाबदारी पतीवरच आहे, हे ठामपणे अधोरेखित केले आहे.
- ॲड. अजिंक्य साळुंके व ॲड. मयूर साळुंके, पत्नीचे वकील
