हिरा सरवदे
पुणे : शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी वरदान ठरणारी शहरी गरीब योजना आता स्मार्ट होणार आहे. योजनेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि योजना अधिक गतिमान करण्यासाठी प्रशासनाने 'डिजिटायजेशन'चा मार्ग निवडला आहे. योजनेच्या डिजिटल कार्डचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महापालिकेने शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी 2011 पासून शहरी गरीब योजना सुरू केली.
एक लाख रुपये आर्थिक उत्पन्न असलेल्या पुणेकर नागरिकांना शहरातील 70 हून अधिक खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेता येतात. यासाठी महापालिका एक लाख रुपये आर्थिक मदत देते. तसेच कॅन्सर रुग्णांसाठी दोन लाख रुपये मदत देण्यात येते. आतापर्यंत या योजनेचा लाभ लाखो पुणेकरांना झाला असून कोरोना काळात सर्वसामान्यांना ही योजना वरदान ठरली आहे. दरम्यान शहरी गरीब योजनेसाठी 1 एप्रिल 2022 पासून 14 हजार 977 कार्ड देण्यात आली आहेत. तर 38 कोटी 57 लाख 14 हजार 768 रुपये खर्च झाले आहेत. आर्थिक वर्षे संपेपर्यंत आणखी 8 कोटी रुपये लागणार आहेत.
असे होतात गैरप्रकार
कॅन्सर आणि डायलेसीस उपचारासाठी दोन लाखापर्यंत मर्यादा वाढवताना औषधांसाठी किती रक्कम आणि रुग्णालयात उपचारासाठी किती रक्कम, हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. शिवाय एका कार्डधारकाने पूर्वी किती लाभ घेतला, याची नोंद महापालिकेच्या दप्तरी केली जात नाही. केवळ कार्डवर लिहिले जाते. कार्डवर अनेकवेळा खाडाखोड करून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण केली जाते. त्यामुळे अनेक कार्डधारक दुहेरी लाभ घेतात. तसेच ही योजना एक लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणार्या नागरिकांसाठी असताना बनावट कागदपत्रांद्वारे एक उत्पन्नाचा दाखला मिळवून धनाढ्य लोकांकडूनही या योजनेवर डल्ला मारला जातो.
आता होणार डिजिटायजेशन
गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि योजनेमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रशासनाने योजनेचे डिजिटायजेशन करण्याचे काम हाती घेतले आहे. योजनेच्या लाभार्थ्यांना डिजिटल कार्ड देण्यात येणार आहे. हे कार्ड लाभार्थी कुटुंबातील सदस्यांच्या आधारकार्डशी जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकापेक्षा अधिक कार्ड काढता येणार नाही. यासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये रुग्णांचा डाटाबेस तयार होणार आहे.
तसेच विविध रुग्णालयांकडून एकाच आजारासाठी आकारणी करण्यात येणार्या बिलांवरही लक्ष ठेवणे सोपे होणार आहे. रुग्णालयांना लॉगीन आयडी देण्यात येणार असून त्यांना डिजिटल स्वरूपात महापालिकेला बिल पाठविता येणार आहे, तसेच पालिकेलाही रुग्णालयांना ऑनलाईन स्वरुपात बील पाठवता येणार आहे. या कार्डचे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच लाभधारकांना स्मार्ट कार्ड देण्यात येणार आहे.
मागील सहा वर्षांतील शहरी गरीब लाभार्थी संख्या व खर्च झालेली रक्कम
वर्षे कार्ड संख्या खर्च झालेली रक्कम
2017-18 11,771 21 कोटी 48 लाख 11 हजार 609
2018-19 16,616 23 कोटी 76 लाख 28 हजार 234
2019-20 19,520 53 कोटी 98 लाख 25 हजार 606
2020-21 13,355 60 कोटी 1 लाख 98 हजार 613
2021-22 19,412 70 कोटी 69 लाख 62 हजार 052
2022-23 14,977 38 कोटी 57 लाख14 हजार 768 (आणखी 8 कोटीची गरज आहे)
