पुणे : फुरसुंगीमधील एका खासगी दवाखान्यात 'शहरी गरीब' योजनेंतर्गत रुग्णाने कागदपत्रे सादर केली. शेवाळेवाडीतील रहिवासी असल्याचे भासवून त्याने रेशनकार्ड सादर केले. ऑनलाइन प्रक्रियेत कागदपत्रांची तपासणी करत असताना, रेशनकार्डच्या वरच्या बाजूला नोंदणी क्रमांक नसल्याने आणि रेशनकार्ड आठ दिवसांपूर्वी काढल्याची तारीख दिसल्याने आरोग्य विभागाला संशय आला. प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, रुग्ण तिथे राहत नसल्याचे लक्षात आले. त्याचे बिल नाकारण्यात आले आणि रुग्णालयालाही याबाबत कळवण्यात आले.
महापालिकेतर्फे गरीब आणि गरजू रुग्णांना नाममात्र दरात उपचार घेता यावेत, यासाठी शहरी गरीब वैद्यकीय साहाय्य योजना सुरू करण्यात आली. एजंट लोकांचा सुळसुळाट आणि बनावट कागदपत्रे सादर करून लाभ घेण्याचे प्रमाण वाढले.
त्यामुळे मागील वर्षीपासून कागदपत्रे सादर करण्यापासून रुग्णालयाचे बिल मंजूर करण्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली. त्यामुळे बनावट लाभार्थींची संख्या नियंत्रणात आणण्यास महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला काही प्रमाणात यश येत आहे. त्यामुळे योजनेवर खर्ची होणार्‍या रकमेतही बचत होत आहे. शहरी गरीब योजनेचे कामकाज ऑनलाइन झाल्यापासून आणि महापालिकेच्या लाभार्थ्यांची माहिती मालमत्ता कर विभागाशी जोडण्यात आल्याने योजनेचा बनावट फायदा घेणार्‍या धनदांडग्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. शहरी गरीब योजनेचे अनेक लाभार्थी या योजनेसाठी एक लाख रुपयांचे उत्पन्नाचे दाखले देत असल्याचे समोर आले. मात्र, प्रत्यक्षात ते महापालिकेला पाच लाख रुपयांचा मालमत्ता कर भरत होते. त्यामुळे महापालिकेने अशा नागरिकांना योजनेचा लाभ देणे बंद केले. त्याचे परिणाम दिसू लागले असून, योजनेच्या खर्चात लक्षणीय घट होत आहे.
वर्ष तरतूद खर्च रक्कम
शहरी गरीब वैद्यकीय साहाय्य योजना ऑनलाइन केल्यामुळे अनेक फसवी प्रकरणे निदर्शनास आली आहेत. प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करणे शक्य नसल्याने पारदर्शकता आली आहे. ऑनलाइन प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
– डॉ. मनीषा नाईक, सहायक आरोग्य अधिकारी, पुणे महापालिका
शहरातील गोरगरिबांना खासगी रुग्णालयात उपचार मिळावेत, पैशामुळे कोणी उपचारापासून वंचित राहू नये, यासाठी मी स्थायी समितीचा अध्यक्ष असताना 2009-10 मध्ये शहरी गरीब योजना सुरू केली. आजपर्यंत या योजनेंतर्गत महापालिकेने गोरगरिबांच्या उपचारावर 419 कोटी 67 लाख 62 हजार 67 रुपये खर्च केले आहेत. आजारांचे वाढते प्रमाण व वाढत्या महागाईचा विचार करून सामान्य आजारांसाठी वर्षाला दोन लाख आणि किडनीच्या आजारासाठी तीन लाख रुपयांपर्यंत लाभ वाढवणे
गरजेचे आहे.– अ‍ॅड. नीलेश निकम, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष, पुणे महापालिका
हेही वाचा
