पूर्व हवेलीचे अप्पर तहसील कार्यालय अडकले श्रेयवादात

सीताराम लांडगे

लोणी काळभोर : हवेली तहसील कार्यालयाचे विभाजन करून पूर्व हवेलीसाठी स्वतंत्र अप्पर तहसील कार्यालय लोणी काळभोर येथे उभारण्यासाठीची मंजुरी अंतिम टप्प्यात असताना यामध्ये राजकीय श्रेयवाद सुरू झाल्याने ही मंजुरी लांबणीवर पडत आहे. या स्वतंत्र कार्यालयाचे श्रेय राष्ट्रवादीचे शिरूर-हवेलीचे आमदार अशोक पवार यांना मिळू नये, यासाठी राज्यातील सत्ताधारी पक्षाने मंजुरी लांबणीवर पाडल्याची चर्चा आहे. कार्यालयाची उभारणी लांबणीवर पडत असल्याचा सर्वाधिक फटका या भागातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे.

हवेली तालुक्याची लोकसंख्या राज्यात सर्वाधिक असल्याने या तालुक्याचे विभाजन होऊन तीन तहसीलदार कार्यालयांत कामकाज चालावे, अशी मागणी आमदार अशोक पवार 2013 पासून सातत्याने करीत आहेत. स्वतंत्र तालुका निर्माण होत नाही म्हणून राज्य शासनाने 2013 मध्ये एक मध्यमार्ग काढून पिंपरी-चिंचवड अप्पर तहसील कार्यालयाची निर्मिती केल्यानंतर पुन्हा आ. पवार यांनी पूर्व हवेली तालुक्यात स्वतंत्र कार्यालय स्थापनेचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला.

त्या वेळी तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पूर्व हवेली तालुक्यात स्वतंत्र कार्यालय देण्याचा निर्णय घेऊ, असे सांगितले व अप्पर तहसील कार्यालयाच्या विभाजनाची प्रक्रिया सुरू झाली. पूर्व हवेली तालुक्याचा प्रस्ताव हा पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयातून मंत्रालयात दाखल करण्यात आला. हा प्रस्ताव मंत्रालयातील दोनसदस्यीय समितीमधील अप्पर मुख्य सचिव व अप्पर मुख्य सचिव वित्त विभाग यांच्याकडे गेला.

या प्रस्तावाची पडताळणी करून त्याचा अहवाल व प्रस्ताव राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पाठविला व आता फक्त राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून स्वतंत्र अप्पर तहसील कार्यालयाची मान्यता घेणे एवढीच प्रक्रिया बाकी आहे. हेसुद्धा एका दिवसाचे काम असताना केवळ श्रेयवादात पूर्व हवेलीच्या अप्पर तहसील कार्यालयाच्या मंजुरीचे काम रखडले आहे. श्रेय आ. पवार यांना जाईल म्हणून सत्ताधारी पक्षाने श्रेयवादाच्या वर्चस्वासाठी पूर्व हवेलीच्या स्वतंत्र अप्पर तहसील कार्यालयाची निर्मिती थांबवली.

परंतु, या श्रेयवादात तालुक्यातील शेतकरीवर्ग भरडला जात आहे. वर्चस्वाच्या या खेळात अधिकारी मात्र हात धुऊन घेत आहेत. शेतकर्‍यांची कामे वेळेत होत नसल्याच्या तक्रारी महसूलमंत्र्यांकडे जात असतानाही त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. शेतकरी आणि सर्वसामान्यांची अडचण मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे; म्हणून पूर्व हवेलीतील स्वतंत्र अप्पर तहसील कार्यालयाची मंजुरी तत्काळ व्हावी, अशी मागणी होत आहे.