पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : चिंचवड महापालिकेच्या कर संकलन विभागाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात मालमत्तांना युपीक आयडी (युनिक प्रॉपर्टी आयडेंटिफिकेशन कोड- विशिष्ट मालमत्ता क्रमांक) देण्यात येत आहे. तसेच, मालमत्ताधारकांना प्रॉपर्टी लॉकरची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. सर्वेक्षणात नवीन मालमत्ता, वापरात बदल, वाढीव बांधकाम शोधण्यात येणार आहे. या माध्यमातून महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे, असे कर संकलन विभागाचे सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या सर्व सेवा तसेच शासनाचे इतर विभाग यांच्यात समन्वय राहण्यासाठी या युपिक आयडीचा वापर केला जाणार आहे. सध्या देशात व्यक्तीचा जसा आधार क्रमांक हा युपिक आयडी म्हणून वापरला जातो, तसाच आता मालमत्तांसाठी युपिक आयडी वापरला जाणार आहे. त्यामुळे मालमत्तेची सर्व माहिती व मालमत्तेशी निगडित सर्व सेवा एकाच क्लिकवर उपलब्ध होणार आहेत. नागरिकांची ऊर्जा, वेळ आणि पैशात बचत होणार आहे.
शहरातील 6 लाख 7 हजार मिळकतींची नोंद महापालिकेकडे आहे. शहरातील मालमत्तांना, जमिनींना कर लावणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. कर कक्षेत असलेले करदाते प्रामाणिकपणे कर भरतात. ज्या मालमत्ता कराच्या कक्षेत नाहीत, त्यांना कर कक्षेत आणणे हे सर्वांना समान न्याय देण्याच्या दृष्टीने न्यायसंगत आहे. त्यामुळे शहरात सर्वंकष मालमत्ता सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. आतापर्यंत शहरातील 17 झोनपैकी वाकड, पिंपरी कॅम्प आणि भोसरी झोनमध्ये मालमत्तांना क्रमांक देण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच थेरगाव, पिंपरी गाव आणि चिखली भागात मालमत्तांना क्रमांक देण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणासाठी स्थापत्य कन्सल्टंट एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली आहे. एजन्सी बरोबरच पालिका कर्मचार्यांचा सर्वेक्षणात सहभाग आहे. या सर्वेक्षणाबाबत गट लिपिक, मंडलाधिकार्यांसाठी कार्यशाळा घेण्यात आली. सर्वेक्षण एका वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे. सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख व स्थापत्य कन्सल्टंटचे अमोल डोईफोडे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी प्रशासन अधिकारी नाना मोरे, राजाराम सरगर, कार्यालयीन अधीक्षक चंद्रकांत विरणक यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
फ्लॅटचे अचूक मोजमाप आणि ऑन दी स्पॉट प्रिंट
बांधकाम व्यावसायिक सदनिकेचा जास्त कारपेट एरिया सांगतात. मात्र, सदनिकेचा आकार कमी असून जास्त मिळकतकर लागल्याच्या ओरड मालमत्ताधारक करत असतात. मात्र, या सर्वेक्षणात सदनिकेचे अंतर्गत मोजमाप करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांना आपली सदनिका किती कारपेटचा आहे, काही तफावत आहे का? हेही नागरिकांना तपासता येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांसाठी आपल्या सदनिकेचा अचूक कारपेट तपासण्याची मोठी संधी आहे. तपासणीनंतर मालमत्ताधारकांला मऑन दी स्पॉट प्रिंटफ मिळणार आहे.
प्रॉपर्टी लॉकरमुळे कर, पाणीपट्टी, लाइट बिलही भरता येणार
महापालिकेच्या वतीने नागरिकांना ऑनलाइन सुविधा किंवा माहिती देण्यासाठी महापालिकेचे संकेतस्थळ आहे. याच संकेतस्थळावर कर संकलन विभागाचा डॅशबोर्ड आहे. हा डॅशबोर्ड नागरिकांना सहज हाताळता येईल अशा पद्धतीने विकसित करण्यात येणार आहे. यानुसार नागरिकांना मालमत्ता क्रमांक लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. नागरिकांनी आपला मोबाईल क्रमांक टाकला की त्यांना एक ओटीपी येईल. ओटीपी टाकला की संबंधितांची मालमत्ता ओपन होणार आणि त्यात नागरिकांना सर्व सेवा मिळवता येतील. नागरिकांना मालमत्ता अपडेट करता येईल म्हणजे महावितरणचे विज बिलासह सर्च रिपोर्टसाठी ज्या गोष्टी लागतात त्या ठिकाणी सेव्ह करणे शक्य होणार आहे. नागरिकांना स्वतःच्या प्रॉपर्टीचे प्रोफाईल महापालिकेच्या संकेतस्थळावर अपडेट करता येणार आहे. नागरिकांना आपली मालमत्ता विकणे अथवा खरेदी करण्यासाठी एका क्लिकवर संपूर्ण माहिती मिळणार आहे.
वित्त आयोगाच्या सूचनेनुसार सर्वेक्षण
महापालिकेचे उत्पन्न वाढीसाठी हे सर्वेक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकारच्या 15 व्या वित्त आयोगाचे अनुदान मिळण्यासाठी विविध
अटी, शर्ती टाकल्या आहेत.
या अटींचे महापालिकेच्या कर संकलन विभागाच्या वतीने
पालन केले जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून हे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.
कर्मचार्यांना सहकार्य करा
नागरिकांना आपल्या मालमत्तेची अचूक माहिती ठेवता येण्यासाठी, करांमधील असमानता दुरुस्त करण्यासाठी या सर्वेक्षणाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सर्वेक्षणाठी जे नागरिक येतील, अशा लोकांना सहकार्य करावे. सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या कर्मचार्यांना महापालिकेमार्फत ओळखपत्रे देण्यात आली आहेत. आपल्या मालमत्तेचे प्रॉपर्टी प्रोफाइल अपडेट करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती पथकाला द्यावी, असे आवाहन सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी केले
