किशोर बरकाले
पुणे : राज्यात चालू वर्ष 2022-23 च्या हंगामात मंत्री समितीच्या बैठकीतील निर्णयाला कोलदांडा मारत विनापरवाना ऊस गाळप सुरू केल्याप्रकरणी 21 साखर कारखान्यांवर दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित आहे. तशा नोटिसा राज्याचे साखर आयुक्त आणि परवाना अधिकारी शेखर गायकवाड यांनी जारी केल्या आहेत. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात प्रथमच ऊस गाळप परवाना उल्लंघनप्रकरणी संबंधित कारखाने कारवाईसाठी साखर आयुक्तांनी रडारवर घेतले आहेत.
ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्यापूर्वी साखर आयुक्तालयाकडून गाळप परवाना न घेता कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे अशा कारखान्यांवर आता दंडात्मक कारवाई अटळ आहे. तत्पूर्वी या प्रश्नी येत्या शुक्रवारी (दि.13) साखर आयुक्तालयात दुपारी साडेतीन वाजता संबंधित साखर कारखान्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. महाराष्ट्र साखर कारखाने (क्षेत्र आरक्षण, ऊस गाळप आणि ऊस पुरवठा नियमन) आदेश 1984 व त्यामध्ये झालेल्या सुधारणानुसार हंगाम सुरु करण्यापूर्वी गाळप परवाना घेणे बंधनकारक आहे.
तसेच साखर आयुक्तालयाचे 28 जुलै 2022 रोजीच्या परिपत्रकानुसार साखर कारखान्यांनी गाळप परवाना प्राप्त करुन घेऊनच गाळप हंगाम सुरु करावा अशा सूचना सर्व सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना दिलेल्या आहेत. असे असूनही गाळप परवाना न घेता हंगाम 2022-23 मध्ये संबंधित 21 साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप विनापरवाना सुरु केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा साखर कारखान्यांना कायद्यातील तरतुदीअन्वये दंडात्मक कारवाई करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे साखर सह संचालक (विकास) पांडुरंग शेळके यांनी काढलेल्या नोटिसांमध्ये नमूद केले आहे.
तसेच संबंधित साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक, सरव्यवस्थापकांनाही कारखान्याने विनापरवाना गाळप सुरु दिनांकापासून परवाना मिळेपर्यंत केलेले ऊस गाळप तथा परवाना मिळाला नसेल तर अहवाल दिनांकाअखेर केलेल्या ऊस गाळपाच्या माहितीसह सुनावणीस हजर राहण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, काही कारखान्यांनी एफआरपीची थकीत रक्कम व अन्य शासन निधी दिल्याने 21 पैकी 12 कारखान्यांना नुकताच यंदाचा ऊस गाळप परवाना देण्यात आला आहे. मात्र, तत्पूर्वी केलेले विना परवाना ऊस गाळपप्रश्नी त्यांच्यावर कारवाई अटळ असल्याचे सांगण्यात आले.
सोलापूरचे सर्वाधिक 8, तर पुणे जिल्ह्यातील 2 कारखाने
विनापरवाना ऊस गाळपप्रकरणी नोटिसा काढण्यात आलेल्यांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 8 साखर कारखाने एकट्या सोलापूर जिल्ह्यातील आहेत. पुणे जिल्ह्यातील दोन सहकारी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. अन्य जिल्ह्यांमधील संख्या पाहता उस्मानाबाद 2, औरंगाबाद 1, बीड 1, हिंगोली 1, कोल्हापूर 1, परभणी 1, जालना 3 आणि जळगांवमधील 1 मिळून 21 कारखान्यांचा समावेश आहे.
विनापरवाना ऊस गाळपप्रकरणी प्रतिटनास 500 रुपये दंड
विनापरवाना ऊस गाळप केल्यास साखर कारखान्यांना प्रतिटनास 500 रुपये दंड ठोठावला जातो. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार एफआरपीची रक्कम व अन्य शासन निधी कपात दिल्याशिवाय कोणत्याही साखर कारखान्यास यंदाच्या 2022-23 मधील ऊस गाळप परवाना द्यायचा नाही, असा धोरणात्मक निर्णय झाला. त्यामुळे बहुतांश कारखान्यांनी शासनाची विविध देय रक्कम आणि थकीत एफआरपी देणे बाकी असतानाही यंदाच्या हंगामात परस्पर विनापरवाना ऊस गाळप केले असल्याने असे कारखाने आता कारवाईस पात्र ठरले आहेत.
