पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : अधिष्ठात्यांची नियुक्ती, विद्यापीठाची बदनामी, पूर्णवेळ कुलसचिवांसह अनेक रिक्त पदे, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अपूर्ण तयारी, विद्यार्थ्यांचे परीक्षेसंदर्भातील प्रश्न यावर अधिसभा सदस्यांकडून विद्यापीठ प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आले. परंतु हे करत असताना सदस्यांमध्येच गोंधळ होत असल्याचे चित्र शनिवारी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पीय अधिसभेत पाहायला मिळाले. रअधिसभेच्या सुरुवातीला कुलगुरूंच्या अभिभाषणानंतर 'पॉइंट ऑफ ऑर्डर' उपस्थित करत काही सदस्यांनी गदारोळ घातला आणि लोकसभा आचारसंहितेचे कारण सांगत बैठकीच्या आयोजनाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सचिन गोरडे-पाटील यांनी आचारसंहितेच्या काळात विद्यापीठाची अधिसभा होऊ शकते का, असा प्रश्न उपस्थित करत गदारोळ घातला.
अधिसभा सदस्य जागेवरून उठत मोठ्याने आरडा-ओरड करत होते. परंतु शासनाची परवानगी घेऊनच अधिसभा घेत असल्याचे कुलसचिव डॉ. विजय खरे यांनी स्पष्ट केले. या वेळी प्रसेनजीत फडणवीस यांनी 2019 मध्ये अशीच अडचण आली असता सभा घेण्याची परवानगी मिळाली होती, असे सांगितले. अधिसभा सदस्यांनी सभेच्या पहिल्याच तासाला विद्यार्थी हिताऐवजी कोण किती आक्रमक आहे, असे म्हणत गदारोळ घातला. डॉ. विनायक आंबेकर यांनी गदारोळ करणार्‍या आणि अंगावर धाऊन येणार्‍या सदस्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली.
अधिसभा सदस्यांच्या वर्तनामुळे विद्यापीठाची बदनामी होत असून, यावर कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. डॉ. अपर्णा लळींगकर यांनी अनुमोदन दिले. माझ्या 15 वर्षांच्या अनुभवात प्रथमच अशी बदनामी बघत असल्याचे सदस्य अशोक सावंत यांनी सांगितले. ते म्हणाले, सदस्यांकडे अधिसभेत किंवा कुलगुरूंकडे न्याय मागण्याची संधी आहे. असे असताना बदनामी करणे योग्य नाही.
व्यवस्थापन परिषद सदस्य सागर वैद्य आणि अधिसभा सदस्य सचिन गोरडे-पाटील यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव सादर करण्यात आला. तसेच सदस्याचे वर्तन घटनाबाह्य आणि गोपनियतेचा भंग असून, याबद्दल निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणीही सदस्यांनी केली. सचिन गोरडे-पाटील यांनी काही आठवड्यांपूर्वी विद्यापीठात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेत माध्यमांना माहिती दिली. तसेच सागर वैद्य यांनी नाशिक उपकेंद्राला 13 कोटींचा निधी मंजूर झाल्याचे चुकीचे वृत्त अधिसभेच्या मंजुरी आधीच दिले म्हणून हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला.
अधिसभेच्या मंजुरीआधीच सदस्यांनी निधी मंजूर झाल्याची माहिती माध्यमांना दिली. अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार अधिसभेला आहे. त्या आधीच सागर वैद्य यांनी वर्तमानपत्रांना मुलाखती देऊन, नाशिक कॅम्पसला 13 कोटी रुपये निधी मंजूर झाल्याचे सांगितले. हा विद्यापीठाच्या गोपनियतेचा भंग झाला आहे. अधिसभा सदस्य सचिन गोरडे-पाटील यांनी अधिसभेत न्याय मागण्याऐवजी माध्यमांमध्ये जाऊन विद्यापीठावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. त्यांच्याकडे पुरावे असतीलच, त्यांनी कायदेशीर मार्ग अवलंबावा, विद्यापीठाची बदनामी करू नये.
– विनायक आंबेकर, अधिसभा सदस्य
हेही वाचा
