पुणे : केंद्र सरकारमार्फत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात व्यक्तीगत करमाफ आयकर मर्यादा वाढविण्यात यावी, भागीदारी फर्मसाठी कर दर कमी व्हावेत. कर दर एल. एल. पी. व कंपन्यांच्या कर दराशी सुसंगत असावेत.
तसेच, लेखापरीक्षणाची उलाढाल मर्यादा गेली अनेक वर्षे एक कोटी रुपये ऐवढीच असून, त्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ करून कमीत कमी तीन कोटी उलाढाल असणाऱ्या व्यवसायीकांना लेखापरीक्षणातून सूट मिळावी, अशी अपेक्षा दि पूना मर्चंटस् चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बांठिया यांनी व्यक्त केली.
आगामी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी वर्गाच्या वतीने त्यांनी ही अपेक्षा व्यक्त केली. बांठिया म्हणाले, मोठ्या प्रमाणात अकुशल कर्मचाऱ्यांना रोजगार देणाऱ्या पारंपरिक व्यवसायाला ऊर्जितावस्था आणून देण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करावी. जेणेकरून पारंपरिक व्यवसायिकांना बहुराष्ट्रीय कंपन्या व ईकॉमर्स कंपन्या यांच्याबरोबर स्पर्धा करणयास सुलभ होईल.
छोट्या व मध्यम व्यावसायिकांसाठी कर अनुपालन सोपे व्हावे, यासाठी आयकर कायदा सुलभ व सरळ व्हावा. तसेच दहा वर्षे नियमित आयकर भरणाऱ्या करदात्यांसाठी सन्मान योजना राबविण्यात यावी. त्याद्वारे सार्वजनिक ठिकाणी उदा. विमान प्रवास, रेल्वे व रुग्णालय याठिकाणी विशेष सुविधा व सवलत देण्याचा विचार करावा. तसेच त्याप्रमाणे नियमित करदात्यांना पेन्शन अथवा बक्षीस देऊन प्रोत्साहित करावे, असेही बांठिया यांनी नमूद केले.
