निमोणे: आखाती देशांतील युद्धपरिस्थितीमुळे देशभर एलपीजी गॅसची टंचाई जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी ‘मेस्मा’सारखे कठोर कायदे लागू केला आहे. मात्र, याच काळात केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत मिळणाऱ्या गॅसचा गैरवापर होत असल्याचे धक्कादायक चित्र पुढे येत आहे. आता या फॉडला जबाबदार कोण? असाही प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
गरीब व कष्टकरी महिलांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना मोफत किंवा अनुदानित गॅस कनेक्शन दिले. पारंपरिक इंधनामुळे होणारे आरोग्याचे धोके कमी करणे आणि महिलांचे जीवनमान सुधारण्याचा योजनेचा उद्देश आहे. मात्र, काही ठिकाणी या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या नावावर इतर लोक गॅस सिलिंडर घेऊन फायदा घेत असल्याचा आरोप पुढे येत आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते पुरुषोत्तम जगदाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उज्ज्वला योजनेतील अनेक लाभार्थ्यांच्या नावावर त्यांच्या परस्पर दर महिन्याला गॅस सिलिंडर बुक झाल्याची नोंद होते. लाभार्थी मोबाईलवरून बुकिंग करण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा, ‘एका महिन्याच्या आत बुकिंग झाले आहे’ असा संदेश येतो. प्रत्यक्षात अनेक महिला तीन-चार महिने गॅस घेण्यासाठी एजन्सीकडे गेलेल्या नसतात. यामुळे गरजूंच्या नावावर इतरांनीच गॅस उचलून त्याचा फायदा घेतल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणाची सखोल आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
दरम्यान, गॅस टंचाईमुळे सध्या गावोगावी वितरण केंद्रांवर नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. अनेकांना महिनाभर सिलिंडर मिळणार नसल्याचे संदेश येत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. विशेष म्हणजे ज्यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच सिलिंडर घेतला आहे, त्यांनाही पुरवठा मिळण्यात अडचणी येत असल्याची तक्रार आहे.
शिरूर तालुक्यात सुमारे चार लाख लोकसंख्या असताना एलपीजी गॅस एजन्सी फक्त दोनच आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यातच उज्ज्वला योजनेतील गॅससह इतर सिलिंडरबाबत गावागावांत नेमलेले वितरकही थांगपत्ता लागू देत नाहीत. त्यामुळे लागू केलेल्या मेस्माचा सामान्यांना काही उपयोग आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकाराबाबत शिरूर तालुका पुरवठा अधिकारी सदाशिर व्हानमाने यांनी सांगितले की, परिस्थितीवर आमचे बारकाईने लक्ष आहे. संबंधित एजन्सींची दप्तर तपासणी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल.
दरातही फरक
सामाजिक कार्यकर्ते पुरुषोत्तम जगदाळे यांनी दरातील फरकाकडेही लक्ष वेधले. शिरूर शहरात सुमारे 916 रुपयांना मिळणारा गॅस सिलिंडर निमोणेसारख्या गावात सुमारे साडेनऊशे रुपयांना विकला जातो. तसेच काही वितरक ऑनलाइन व्यवहार स्वीकारत नसून रोख रक्कमच मागत असल्याची तक्रारही आहे. या बाबींचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मला उज्ज्वला योजनेतून गॅस सिलिंडर मिळतो. सात महिन्यांपूर्वी सिलिंडर आणला होता. आता गॅस संपल्याने बुकिंग करण्याचा प्रयत्न केला, तर ’तुम्ही टाकी नेलेला महिना पूर्ण झाला नाही. एक महिन्यानंतर तुम्हाला टाकी मिळेल,’ असे सांगण्यात आले. मुळात या सात महिन्यांत एकदाही सिलिंडर बुक करण्याचा प्रयत्न केला नाही. मग माझ्या नावावर कोण सिलिंडर घेऊन जात आहे?
सुनीता सोमनाथ गिरमकर, गृहिणी, निमोणे
