भिगवण : बेकायदा वाळू उपशानंतर नंबर लागतो तो बेकायदेशीर मांगुर मासे पालनाचा.अधिकार्यांच्या आशीर्वादाने संपूर्ण भारत देशात व महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक बेकायदेशीर मांगुर मासे पालनाचे केंद्र उजनी बनले असून, लाल चंदनाप्रमाणे पाण्यातल्या या बेकायदा मांगुर व्यवसायात अनेक बड्या 'पुष्पा'चे हात खोलवर रुतले आहेत. मांगुर मासा आरोग्याला अतिशय हानीकारक असून, इतर माशांच्या प्रजातीसाठी घातक असल्याने हरित लवादाने संपूर्ण भारतात या माशाच्या पालन व विक्रीवर बंदी घातली आहे. हे मासे खाल्ल्याने कॅन्सरसह गंभीर आजारांना आमंत्रण देतो. उजनी आधीच प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली असताना या माशांचे पालन उजनीच्या मुळावर उठले आहे.
देशी मांगुर पालनाच्या नावाखाली उजनीत उघडपणे थाय मांगुर माशांची शेती केली जात आहे. यामध्ये काही खासगी मालकीच्या शेती वगळता उजनी संपादित जागेवर जवळपास सहाशे एकराहून अधिक जागेत या बेकायदेशीर मांगुरची शेती सुरू आहे. यासाठीही मोठा राजाश्रय व अधिकार्यांचा वरदहस्त लाभला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे याची विक्री ही मुंबई,नेपाळ,आंध—प्रदेशात केली जाते. यातून वर्षाकाठी शंभर ते दीडशे कोटीहून अधिक रुपयांची उलाढाल होत असल्याने यामध्ये राजकीय नेत्यांचे बगलबच्चे उतरले आहेत. दुसरी धक्कादायक बाब म्हणजे या माशाला कुजलेले अन्न म्हणून चिकन वेस्टज वापरले जाते व हे वेस्टज पुणे,कराड,सोलापूर, धाराशिव शहरांतून तसेच पोल्ट्री फार्म,लहान-मोठे विक्रेते, शॉप यातून खुलेआम पुरवले जाते.
या मांगुर माशाचा उगम दक्षिण आफ्रिकेत झाला असला, तरी आरोग्याचे धोके लक्षात घेता तेथे बंदी घालण्यात आली व कालांतराने त्याचा प्रवास भारताच्या दिशेने झाला. परंतु इथेही आरोग्याचे धोके लक्षात घेता भारतातही त्यावर हरित लवादाने कायमची बंदी घातली आहे. तरीही हा व्यवसाय सुरुवातीला छुप्या पद्धतीने देशात पसरला आणि आता आपले कोणी काहीच बिघडवत नाही यावरून याला राजाश्रय मिळतोय म्हटल्यावर धंद्याने भरारी घेतली. कालांतराने बर्याच राज्यांनी कटाक्षाने बंदी घालत व्यवसायाला लगाम घातला.परंतु महाराष्ट्रात या व्यवसायाने बघता बघता हातपाय पसरले. यातील अर्थकारण पाहून याला चालना मिळाली आणि उजनी बेकायदेशीर मांगुर माशांचे देशातील व राज्यातील सर्वात मोठे कोठार बनले आहे. याचे बीज आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, वेस्ट बंगालमधून आणून उजनीत संगोपन केले जात आहे. यासाठी उजनी संपादित जागेचा बेकायदा वारेमाप वापर, वीज चोरी, पाणी चोरी सर्रासपणे केली जात आहे.
ही बाब जलसंपदा विभागासह कोणत्याच विभागाला दिसत नाही यासारखी आश्चर्याची बाब कुठली नसावी. या माशांना कुजलेले वेस्टज किंवा इतर अन्न टाकावे लागते, त्यावर होणार्या रोगराईला औषधांचा वापर केला जातो. त्यानंतर साधारण सहा महिन्यांच्या पुढे हे मासे विक्रीला काढले जातात. त्या वेळी सर्व दूषित पाणी उजनीत सोडले जाते. पाणलोट क्षेत्रात ही शेती असल्याने पाऊस काळातही थेट हे पाणी व मांगुर मासे उजनीच्या पाण्यात जातात. या व्यवसायातही फिशमाफियांची साखळी तयार होऊन कायद्याच्या चिंधड्या उडवल्या आहेत. स्वमालकीच्या व संपादित जागेत तलाव खोदून बहुतांश तलाव टक्केवारीने परप्रांतीयांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत.
विशेष बाब म्हणजे हे परप्रांतीय त्यांच्या राज्यात हा व्यवसाय कायद्याच्या धाकामुळे करायला धजावत नाहीत पण इथे कायद्याची भीतीच नसल्याने खुलेआम धंदा केला जात आहे. परप्रांतीयांना विचारले तर 'हमारे यहाँ बॅन है, वहाँ नही कर सकते' असे निर्लज्जपणाने सांगतात. इथे मात्र निर्भयपणे बेकायदा शेती केली जात असून, मानवाच्या आरोग्याशी खेळ तर चालला आहे शिवाय उजनी प्रदूषण वाढीला आणि उजनीतील इतर माशांच्या प्रजाती नष्ट करण्यास जबाबदार हा व्यवसाय जबाबदार आहे.(समाप्त)
वाळू व्यवसायाप्रमाणे या व्यवसायातही परप्रांतीय मच्छीमारांना पाचारण केले जात आहे. त्यांची कसलीही नोंद अथवा माहिती प्रशासनाकडे नसावी हे जेवढे दुर्दैव तेवढे खेदादायी आहे. त्यांच्या राज्यात या व्यवसायावर बॅन आहे. इथे ते करू शकतात म्हणजे उजनी त्यांच्या वळचणीला बांधल्याचा हा प्रकार आहे. एकंदरीत कायद्यापेक्षा गुन्हेगारी श्रेष्ठ झाली आहे. इथं कायद्याची नव्हे, तर गुन्हेगारांची भीती निर्माण झाली आहे. अधिकारीही त्यांच्या दावणीला बांधल्याने कायद्याची लक्तरे वेशीला टांगली आहेत. वरून लोकप्रतिनिधी त्यांची पाठराखण करीत असल्याने कुठे नेऊन ठेवला आहे आपला महाराष्ट्र अशी म्हणण्याची वेळ आल्याशिवाय राहत नाही.
हेही वाचा
