पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: महापालिकेत समाविष्ट 11 गावांमधील अनधिकृत व्यावसायिक मिळकतींना केली जाणारी तीनपट कर आकारणी कायम ठेवण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून यासंदर्भात देण्यात आलेल्या अभिप्रायावर स्थायी समितीत प्रशासक विक्रम कुमार यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. महापालिकेत ऑक्टोबर 2017 मध्ये हद्दीलगतच्या 11 गावांचा समावेश करण्यात आला. या गावांमधील व्यावसायिक अनधिकृत मिळकतींना पालिकेकडून तीनपट कर आकारणी लागू करण्यात आली होती.
मात्र, या गावांतील लोकांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन त्यांना दीडपट कर आकारला जावा, अशी मागणी माजी नगरसेवकांनी तत्कालीन स्थायी समितीत केली होती. 'स्थायी'ने हा प्रस्ताव अभिप्रायासाठी प्रशासनाकडे पाठवला होता. यासंबंधीचा अभिप्राय नुकताच मिळकतकर विभागाने दिला आहे.
संपूर्ण शहरासाठी एकच कायदा असल्याने त्या कायद्यानुसारच ही तीनपट कर आकारणी केली जात आहे, असे प्रशासनाने अभिप्रायात म्हटले आहे. या अभिप्रायानुसार बिगरनिवासी मिळकतीबाबत कोणताही उल्लेख नसल्यामुळे सद्य:स्थितीत कलम 267-'अ' नुसार अनधिकृत बिगरनिवासी सर्व मिळकतींना तीनपट कर लावण्यात येत आहे, असेही अभिप्रायात म्हटले आहे. त्यास प्रशासकांनी मंजुरी दिली.
