मंचर : पुढारी वृत्तसेवा : आंबेगाव तालुक्यातील पश्चिम आदिवासी भागात 12 गावांना दिलासा देण्यासाठी कळमजाई शेती जल उपसा सिंचन परियोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक पुढाकार घेतला आहे. याबाबत आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभा सभागृहात मागणी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेचे काम होण्यासाठी सकारात्मकता दाखवली आहे. भाजप आंबेगाव तालुकाध्यक्ष डॉ. ताराचंद कराळे यांनी ही माहिती दिली.
कळमजाई शेती जलउपसा सिंचन परियोजनेचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. मात्र, गेल्या 8 महिन्यांपासून योजनेचे काम सुरू झालेले नाही. डिंभे धरणातील पाणी 6 टक्के प्रवाही उपसा सिंचनासाठी व 14 टक्के ठिबक व तुषार उपसा सिंचनासाठी एकूण 20 टक्के, प्रकल्पीय पीकरचनेच्या क्षेत्रानुसार 1002 हेक्टर प्रवाही आणि 694 हेक्टर ठिबकद्वारे देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेचा गोहे खुर्द, गोहे बुद्रुक, राजेवाडी, पोखरी, चिखली, जांभोरी आणि नंदुरकीची वाडी, फलोदे, तळेघर, राजपूर आणि गाडेवाडी, तेरुगन, निगडाळे या गावांतील सिंचनाला फायदा होणार आहे.
ही सर्व गावे 100 टक्के आदिवासी भागातील असून, पेसाक्षेत्रातील आहेत. मात्र, आदिवासी विकास विभागाकडून निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे योजना रखडली. कळमजाई शेती जलउपसा सिंचन परियोजनेला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे का? असेल तर त्याची अंमलबजावणी का झालेली नाही? सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण होऊन 8 महिने झाले आहेत? पुढील कार्यवाही का रखडली आहे? योजनेचे काम पूर्ण करण्याबाबत संबंधित विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे का? असेल तर कधीपर्यंत काम पूर्ण होणार आहे? आणि संबंधित आदिवासी गावांना पाणी कधी मिळेल? असे प्रश्न आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभेत उपस्थित केले.
कुकडीच्या पाण्याचे फेरनियोजन करणार
ही सर्व आदिवासी गावे आहेत. त्यांना पाणी देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. डिंभे धरणातून 6 टक्के प्रवाही उपसा सिंचनासाठी व 14 टक्के ठिबक व तुषार उपसा सिंचनासाठी नोव्हेंबर 2002 च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. आता 12 वेगवेगळ्या घटकांची वाढीव 10 टीएमसीची मागणी आहे. त्यामुळे कुकडी पाण्याच्या फेरनियोजनाचा विचार करण्यात येईल. जे पाणी उपलब्ध होईल ते या गावांना उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचे डॉ. कराळे यांनी सांगितले.
