पुणे: तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांच्या सन्मान आणि सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पुढील काळात राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांचे 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांचे शुल्क विद्यापीठांना स्वनिधीतून भरण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.
समाजातील प्रत्येक घटकाला शिक्षणाची समान संधी मिळावी आणि तृतीयपंथी समाजही शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येऊन स्वाभिमानाने पुढे जावा, यासाठी राज्य सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
शैक्षणिक संस्थामध्ये तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांवर होणारे हिंसाचार, भेदभाव, छळ यांसारख्या गोष्टी रोखण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानाने शिक्षण घेता यावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या सूचना विद्यापीठांनी त्यांच्या संलग्न महाविद्यालयांना परिपत्रकाद्वारे देणे गरजेचे आहे.
तसेच, या सूचनांची संलग्न महाविद्यालयांत अंमलबजावणी होते का नाही, याचा नियतकालिक आढावा घ्यावा. नियतकालिक आढाव्याची नोंद विद्यापीठांनी त्यांच्या वार्षिक अहवालात घ्यावी, असे या प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
प्रवेश अर्जांत ‘तृतीयपंथी’ हा पर्याय उपलब्ध
आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणापासून दूर राहणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय मोठा आधार मानला जात आहे. यासोबतच शिक्षणव्यवस्थेत त्यांचा सन्मानपूर्वक समावेश व्हावा, यासाठी प्रवेश अर्जांमध्ये ‘तृतीयपंथी’ हा स्वतंत्र लिंग पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एखादा विद्यार्थी केवळ तृतीयपंथी आहे, या कारणावरून विद्यापीठात तसेच संलग्न महाविद्यालयात त्याला प्रवेश नाकारता येऊ नये, असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
