पुणे: महापालिकेच्या दहा स्वीकृत सदस्यांची आज सोमवारी निवड होणार आहे. त्यासाठी इच्छुकांनी जोरदार फिल्डिंग लावली असून, पक्षनेतृत्व कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब करणार, यासंबधीचे चित्र आज स्पष्ट होणार आहे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील नव्या तरतुदीनुसार पुणे महापालिकेतील स्वीकृत सदस्यांची संख्या दहा इतकी आहे. त्यामध्ये भाजपला सर्वाधिक सात, राष्ट्रवादी काँग््रेास 2 आणि काँग््रेास 1 अशी सख्या आहे. नव्या नियमानुसार स्वीकृत सदस्यांना अडीच वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार आहे, असे असतानाही या वेळेस सर्वच पक्षांत इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. भाजपकडे तब्बल चारशे इच्छुकांची संख्या होती. त्यामध्ये भाजपकडून प्रत्येक आमदाराला एका नावाची शिफारस करण्याची सूचना करण्यात आली होती.
मात्र, काही आमदारांनी दोन नावे सुचविली आहेत. त्यामुळे एकूण 14 नावे भाजपने प्रदेशपातळीवर पाठविली असून, त्यामधील सात नावे प्रदेशकडून आज निश्चित केली जाणार आहेत. तर राष्ट्रवादीकडे एकूण 120 इच्छुकांचे अर्ज आले असून, त्यामधील दोन नावांवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार शिक्कामोर्तब करणार असल्याची माहिती शहराध्यक्ष सुनील टिंगरे यांनी दिली, तर काँग््रेासच्या एका नावासाठी 64 इच्छुकांच्या निरीक्षकांनी मुलाखत घेतली असून, प्रदेश काँग््रेासकडून एका नावावर आज शिक्कामोर्तब होईल.
अशी असेल निवडीची प्रक्रिया
महापालिकेतील प्रत्येक गटनेता महापालिका आयुक्तांना स्वीकृत सदस्यांच्या नावाचा अर्ज भरून देईल. त्यानंतर येत्या दि. 18 मार्चला होणाऱ्या मुख्य सभेत स्वीकृत सदस्यांची नावे आयुक्तांकडून जाहीर केली जातील. मात्र, प्रत्येक पक्षाकडून कोणाला संधी मिळाली, याचे चित्र आजच स्पष्ट होणार आहे.
किती हजार कोटींचे उड्डाण?
पुणे महापालिकेचा 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम आज सोमवारी स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. चालू वर्षाचा अर्थसंकल्प तब्बल 12 हजार 685 कोटींचा होता, त्यामुळे आता आयुक्त कोणते नवीन प्रकल्प आणि योजना आणणार आणि किती हजार कोटींचा टप्पा पार करणार, याबाबत उत्सुकता आहे.
तब्बल चार वर्षांनंतर महापालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. गत चार वर्षांत प्रशासनाकडून अर्थसंकल्प सादर करून त्यावर कार्यवाही केली जात होती. मात्र, आता प्रशासनाकडून अर्थसंकल्प तयार करून स्थायी समितीला सादर केला जाणार आहे. चालू वर्षांत बांधकाम परवानगीतून गृहीत धरण्यात आलेल्या उत्पन्नात पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक घट झाली. तर, अभय योजनेच्या माध्यमातून मिळकतकराची उद्दिष्टे गाठण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त राम हे 2026-27 या वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करीत आहेत. राम यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या पोतडीत पुणेकरांसाठी काय असणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
