पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: शहरातील ट्रान्झिट ओरिएंटेड झोनमधील (टीओडी) बांधकामासाठीचे प्रिमिअम शुल्क थेट 75 टक्क्यांवरून 35 टक्के करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याशिवाय या झोनमधील 50 टक्के सदनिका सहाशेऐवजी बाराशे चौरस फुटांपर्यंत बांधण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिकांची दिवाळी गोड होणार असली, तरी महापालिकेचे मात्र मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
शहरातील मेट्रो स्टेशनच्या पाचशे मीटर वर्तुळाकार परिसरात टीओडी झोन आरक्षित करण्यात आला आहे. प्रामुख्याने या झोनमध्ये बांधकामाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने 4 एफएसआय प्रस्तावित केला आहे. याशिवाय अतिरिक्त कमर्शियल बांधकामासाठी रेडीरेकनरच्या 75 टक्के तर निवासीसाठी 60 टक्के इतके शुल्क भरून परवानगी देण्याची तरतूद होती. मात्र, आता राज्य शासनाने हे शुल्क कमी करून थेट 35 टक्के इतके करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचे आदेश नगरविकास विभागाने नुकतेच काढले आहेत. त्यामुळे टीओडीतील प्रिमियम शुल्काच्या माध्यमातून महापालिका आणि राज्य शासन या दोघांनाही जे प्रत्येकी 50 टक्के उत्पन्न मिळत होते त्यास मोठा फटका बसणार आहे.
याशिवाय इमारतीचे समासिक अंतर चारवरून पाच इतके करण्यात आले. तसेच यापूर्वीच्या नियमानुसार टीओडीतील प्रकल्पातील 50 टक्के फ्लॅट हे 600 चौरस फुटांच्या खालील बांधण्याचे बंधन होते. मात्र, ही मर्यादा आता थेट 250 ते 1200 इतकी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता प्रामुख्याने छोटे फ्लॅट बांधले जाणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. एकंदरीतच राज्य शासनाने घेतलेले हे सर्व निर्णय बांधकाम व्यावसायिकांच्या हिताचे ठरणारे असले तरी, महापालिकेसाठी मात्र आर्थिक नुकसानीचे ठरणारे आहेत. पुणे शहराबरोबर पिंपरी चिंचवड आणि पीएमआरडीएसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे.
टीओडीच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ
शहरातील टीओडी झोनमधील बांधकाम परवानगीच्या माध्यमातून जे उत्पन्न महापालिकेला मिळणार आहे, ते केवळ सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या उपक्रमांसाठीच वापरण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. मेट्रो प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सुकर व्हावा यासाठीही टीओडी झोन आरक्षित करण्यात आला होता. मात्र, शुल्क कमी केल्याने टीओडीच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ बसला आहे.
नऊ मीटर रस्त्यांवर अडीच एफएसआय
टीओडी झोनमधील नऊ मीटर रस्त्यावर दोन ऐवजी अडीच एफएसआय देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे अरुंद रस्त्यावरील पूर्णविकासाच्या योजनांना गती मिळू शकणार आहे.
