राज्याचे यंदाच्या एफआरपीचे धोरण जाहीर

Published on:

27 Dec 2023, 2:16 am

Updated on:

27 Dec 2023, 2:16 am

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील साखर कारखान्यांनी उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीप्रमाणे गाळप हंगाम 2023-24 साठी ऊसदर देण्याचे धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामध्ये महसूल विभागनिहाय हंगामाचा अंतिम साखर उतारा निश्चित होईपर्यंत एफआरपी ऊसदर देण्यासाठी आधारभूत धरावयाचा साखर उतारा निश्चित करण्यात आला आहे.

साखर उतार्‍यात पुणे व नाशिक महसूल विभागाचा 10.25 टक्के आणि छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती व नागपूर महसूल विभागाचा 9.50 टक्के उतारा आधारभूत धरण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. त्यानुसार पुणे व नाशिक महसूल विभागाच्या घोषित आधारभूत उतार्‍यानुसार प्रतिटन 3 हजार 150 रुपये आणि इतर महसूल विभागास प्रतिटन 2 हजार 920 रुपये एफआरपीचा दर राहील. हा दर देताना ऊसतोडणी व वाहतूक खर्च वजा जाता शेतकर्‍यांना रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार घोषित आधारभूत साखर उतारा विचारात घेऊन त्या त्या महसूल विभागातील साखर कारखान्यांनी

केंद्र सरकारला 2023-24 च्या हंगामासाठी एफआरपीच्या धोरणाबाबत दिनांक 6 जुलै 2023 रोजी अधिसूचना जारी केली. त्यात निश्चित केलेल्या मूलभूत एफआरपी दरानुसार हंगामाच्या सुरुवातीचा किमान एफआरपी ऊसदर निश्चित करून ऊस नियंत्रण आदेश 1966 मधील कलमानुसार साखर कारखान्यांनी कार्यवाही करण्यात यावी, असे 26 डिसेंबरच्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.

त्यामध्ये हंगाम 2023-24 करिता बेसिक 10.25 टक्के साखर उतार्‍यासाठी रास्त व किफायतशीर ऊसदर प्रतिक्विंटल 315 रुपये आहे. साखर उतारा 10.25 टक्क्यांच्या वरील प्रत्येक 0.1 टक्का उतारा वाढीसाठी प्रीमियम दर 3.07 प्रतिक्विंटल आहे. तर साखर उतारा 10.25 टक्क्यांपेक्षा कमी पंरतु 9.50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या प्रकरणी, प्रत्येक 0.1 टक्का उतारा घटीसाठी रुपये 3.07 क्विंटल तथापि, साखर उतारा 9.50 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास रास्त व किफायतशीर ऊसदर 291.97 रुपये प्रतिक्विंटल आहे.

पुणे व नाशिक महसूल विभागात 10.25 टक्क्यानुसार प्रतिटन 3 हजार 150 रुपये
राज्यातील अन्य महसूल विभागात 9.50 टक्क्यास प्रतिटन 2 हजार 920 रुपये

शासनाचा आदेश स्वागतार्ह आहे. ज्या वर्षाचा साखर उतार्‍याच्या
आधारावर त्या त्या वर्षी एफआरपीची रक्कम देण्याचे धोरण आणि एफआरपीवरील प्रीमियम देण्याचे धोरण राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी स्वीकारले. त्यास अनुसरूनच शासन आदेश जारी झाला आहे. पूर्वी मागील वर्षाचा उतारा गृहीत धरण्यात येत होता. त्यामुळे दरवर्षी केंद्राने एफआरपीच्या रक्कमेत बदल केला तर त्यानुसार दरवर्षी एफआरपीची परिगणना करताना बदल होणे अपेक्षित आहे.
– संजय खताळ, व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, मुंबई.

हेही वाचा