शासनाचा आदेश स्वागतार्ह आहे. ज्या वर्षाचा साखर उतार्याच्याआधारावर त्या त्या वर्षी एफआरपीची रक्कम देण्याचे धोरण आणि एफआरपीवरील प्रीमियम देण्याचे धोरण राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी स्वीकारले. त्यास अनुसरूनच शासन आदेश जारी झाला आहे. पूर्वी मागील वर्षाचा उतारा गृहीत धरण्यात येत होता. त्यामुळे दरवर्षी केंद्राने एफआरपीच्या रक्कमेत बदल केला तर त्यानुसार दरवर्षी एफआरपीची परिगणना करताना बदल होणे अपेक्षित आहे.– संजय खताळ, व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, मुंबई.