

पुणे: मिळकतकर भरणासाठीच्या सवलत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुण्यातील समाविष्ट 32 गावांतून मिळकतकराच्या वसुलीस स्थगिती असतानाही या गावातील 1 लाख 36 हजार 200 मिळकतधारकांनी तब्बल 232 कोटी 70 लाख रुपयांचा मिळकतकर महानगरपालिकेच्या तिजोरीत भरला आहे. मिळकतकर विभागाला बिलांचे वाटप झाल्यानंतर यावर्षी देखील पहिल्या सव्वादोन महिन्यांत गेल्या वर्षीप्रमाणे सोमवारी संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत
1 हजार 411 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. या योजनेचा 30 टक्के पुणेकरांनी लाभ घेतला आहे. यापुढे सवलतीत करभरणा करण्यासाठी मुदतवाढ मिळणार नाही, असे देखील अधिकार्यांनी स्पष्ट केले. (Latest Pune News)
महापालिकेने या वर्षी 1 मे रोजी मिळकतकरांच्या बिलांचे वाटप केले. यंदा 40 टक्के सवलतींची नोंद न झाल्याने बिलांचे वाटप करण्यास देखील महिनाभराचा उशीर झाला. मिळकतकर विभागाने पहिल्या दोन महिन्यांत बिल भरणार्या मिळकतधारकांना 7 जुलैपर्यंत बिल भरल्यास सर्वसाधारण करात पाच ते दहा टक्के सूट दिली.
सोमवार हा सवलत योजनेतून कर भरण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने सर्व्हरवर ताण आला. यामुळे पुन्हा एकदा करभरणा केंद्रांबाहेर नागरिकांच्या रांगा लागल्या होत्या. संध्याकाळी 7 पर्यंत 7 लाख 75 हजार 140 मिळकतधारकांनी 1 हजार 411 कोटी रुपये करभरणा केला, तर रात्री बारा वाजेपर्यंत ऑनलाइन कर भरता येणार असल्याने यात आणखी भर पडणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या कर विभागाचे प्रमुख अविनाश सपकाळ यांनी दिली.
पुणे महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार समाविष्ट असलेल्या गावांच्या मालमत्तांवर मालमत्ताकर आकारण्यात आला होता. परंतु, कर भरूनही, गावांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. या कारणास्तव, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महानगरपालिकेत समाविष्ट असलेल्या गावांमधील नागरिकांनी मालमत्ता कर भरण्यास नकार दिला होता.
याची दखल घेत, राज्य सरकारने या गावांमधील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी दंडाची रक्कम माफ केली होती. तसेच, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, राज्य सरकारने या 32 गावांमधील नागरिकांकडून करवसुली बंद केली होती. दरम्यान, निवडणुकीनंतरही या गावांमधून मालमत्ता कर वसूल करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
भविष्यात मोठ्या करबिलाची भीती
जर महानगरपालिकेने लादलेला कर वेळेवर भरला नाही तर दरमहा दोन टक्के दंड आकारला जातो. त्यामुळे बरेच लोक कर भरत आहेत आणि त्यांची भूमिका अशी आहे की त्यांनी आत्ताच कर भरावा आणि नंतर राज्य सरकारच्या आदेशाची वाट पाहावी. जर आत्ताच कर भरला नाही तर भविष्यात तो व्याजासह भरावा लागेल. मोठ्या प्रमाणात कर लावला तर आर्थिक गणिते बिघडू शकतात या भीतीने नागरिक कर भरत आहेत.
समाविष्ट गावांमध्ये मोठी रक्कम थकीत
समाविष्ट गावांमधील 3 लाख 14 हजार मालमत्ताधारकांकडे 2 हजार 41 कोटी थकीत पुणे महापालिकेत समाविष्ट असलेल्या 32 गावांमधील एकूण 4 लाख 17 हजार 700 मालमत्तांची महापालिकेत नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी 3 लाख 14 हजार 782 मालमत्ताधारकांवर 2 हजार 41 कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यापैकी 28 हजार 350 व्यावसायिक मालमत्तांवर 632 कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत आहे.
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, महापालिकेत समाविष्ट असलेल्या 32 गावांमधील मालमत्ता कर वसूल करणे थांबविण्यात आले आहे. या आदेशामुळे, महापालिकेत समाविष्ट असलेल्या गावांच्या मालमत्ताधारकांना कोणतीही बिले पाठविण्यात आली नाहीत. तथापि, बिल तयार केले जातात. या आधारावर, समाविष्ट गावांमधील नागरिक देखील कर भरत आहेत. त्याचबरोबर आत्तापर्यंत सवलतीच्या दराने 1 हजार 411 कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल करण्यात आला आहे. आता सवलतीच्या दराने कर भरण्यासाठी कोणतीही सूट दिली जाणार नाही.
- अविनाश सपकाळ, प्रमुख, कर आकारणी आणि करसंकलन विभाग.