पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: महापालिका कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. मात्र, पीएमपी कर्मचार्यांना अद्याप हा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचार्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे, तर दुसरीकडे वेतन आयोग लागू करण्यासाठी लागणारा मोठा निधी कोठून आणावा, याची चिंता प्रशासनाला सतावत आहे. कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा, अशी जोरदार मागणी पीएमपीच्या वर्तुळात सुरू आहे. यासाठी पीएमपी कर्मचारी, संघटना खूपच आक्रमक झाल्या आहेत.
काही संघटनांनी तर थेट मुख्यमंत्र्यांचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनीही कर्मचार्यांच्या बाजूने सकारात्मकता दर्शवीत पीएमपी अध्यक्ष, दोन्ही महापालिका आयुक्तांना हा प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे नुकतेच आदेश दिले आहेत. परंतु, दोन्ही महापालिका आयुक्त आणि पीएमपी अध्यक्षांनी या प्रश्नाबाबत अद्याप कोणतेही ठोस पाऊल उचलल्याचे दिसत नाही. यामुळे पीएमपी कर्मचार्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण होत आहे.
नियमित खर्चात 10 कोटींची वाढ
वेतन आयोग लागू झाल्यावर पीएमपीच्या वेतनावरील प्रतिमहा नियमित खर्चात 9 कोटी 99 लाख रुपयांनी वाढ होणार आहे, हे अतिरिक्त पैसे कोण देणार? संचलन तुटीव्यतिरिक्त होणारा हा खर्च कोणती महापालिका देणार? याची चिंता पीएमपी प्रशासनाला सतावत आहे.
…तर सातवा वेतन आयोग लागू करता येईल?
महामंडळाची सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत महामंडळाला हा खर्च स्व:उत्पन्नातून व दोन्ही महापालिकांकडून मिळणार्या संचलन तूट रकमेतून भागविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे दोन्ही महानगरपालिकांकडून स्वतंत्र निधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी प्रतिमाह 9 कोटी 99 लाख रुपये नियमित संचलन तुटीव्यतिरिक्त स्वतंत्र निधीची आवश्यकता आहे.
पुणे मनपाने 60 टक्के स्वामीत्वानुसार 5 कोटी 99 लाख व पिंपरी-चिंचवड मनपाने 40 टक्के स्वामीत्वानुसार 4 कोटी रुपये संचलन तुटीव्यतिरिक्त स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिल्यास सुधारित वेतनश्रेणीनुसार वेतन देणे शक्य होईल, असे पीएमपी प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
पीएमपी कर्मचारी प्रतिमहा वेतन खर्च – (कोटीत)
तपशील सध्याचा वेतन खर्च आयोगानुसार वेतन खर्च खर्चातील वाढ
सेवकांचे वेतन 32.67 41.73 9.06
निवृत्तिवेतन 1.20 1.55 0.35
पीएफ हिस्सा 3.38 3.96 0.58
एकूण 37.25 47.24 9.99
पीएमपी कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले आहेत. त्यानुसार दोन्ही महापालिका आयुक्त आणि पीएमपी अध्यक्षांनी तत्काळ मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे पालन करावे आणि कर्मचार्यांना त्वरित वेतन आयोग लागू करावा; अन्यथा संघटनेला आंदोलन करावे लागेल आणि याच्या परिणामाची जबाबदारी सर्वस्वी प्रशासनाची असेल.
– राजेंद्र खराडे, अध्यक्ष, पीएमटी कामगार संघटना (इंटक)
सातव्या वेतन आयोगासंदर्भातील ठराव संचालक मंडळाने पास केला आहे. दोन्ही महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षांनी यासाठी लागणारा निधी देण्यास मान्यता देखील दिली आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाने सातवा आयोग लागू करण्यासाठी निधी दिला नाही. ठेकेदारांना गाड्यांच्या बिलापोटी 100 कोटी दिले. ठेकेदारांना द्यायला प्रशासनाकडे पैसे आहेत. कामगारांना द्यायला मात्र पैसे नाहीत, हे चुकीचे आहे.
– सुनील नलावडे, सरचिटणीस, पीएमपीएमएल रा.काँ. कर्मचारी संघटना
