पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शालेय शिक्षण विभागातील अधिकार्यांनी सोमवारी (दि.6) प्रतिनियुक्त्यांवरील अधिकार्यांना विरोध दर्शविण्याबाबत शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडे गार्हाणे मांडले. परंतु शिक्षणमंत्र्यांकडून संबंधित अधिकार्यांना कोणतेच ठोस आश्वासन मिळाले नाही. उलट, शैक्षणिक गुणवत्तेकडे अधिक लक्ष द्यावे, असे म्हणत शिक्षणमंत्र्यांनी अधिकार्यांना सुनावले असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली.
शालेय शिक्षण विभागातील विविध कार्यालयांतील संचालक, सहसंचालक, विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष अशी सुमारे 19 पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याची प्रक्रिया शासनस्तरावरून सुरू करण्यात आलेली आहे. प्रामुख्याने मंत्रालयीन विभागातील सहसचिव, उपसचिव व महसूल संवर्गातील अधिकार्यांना प्रतिनियुक्त्यांवर संधी देण्यात येणार आहे. यासाठी इच्छुक अधिकार्यांना अर्ज सादर करण्यासाठी 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे.
शासनाकडून शिक्षण विभागात प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी नियुक्त करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करताच शिक्षण विभागातील अधिकार्यांमध्ये खळबळ उडाली आणि अधिकार्यांनी प्रतिनियुक्त्यांवरील अधिकार्यांच्या नियुक्त्यांना विरोध दर्शविला. त्यासाठी अधिकार्यांच्या दोन ऑनलाइन बैठकाही झाल्या. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यावर एकमत दर्शविण्यात आले होते.
त्यानुसार सोमवारी (दि.6) शिक्षण विभागातील विविध कार्यालयांतील 'क्लास वन'च्या सुमारे दीडशे अधिकार्यांनी सकाळीच मुंबईकडे धाव घेतली. दीड तास चर्चा झाली. यात शिक्षण विभागातील अधिकार्यांनी प्रतिनियुक्त्यावर अधिकारी घेण्याऐवजी उपलब्ध अधिकार्यांनाच पदोन्नत्या देण्याचा आग्रह धरला. यावर सामान्य प्रशासन विभागाने पदोन्नत्यासाठीची अनुभवाची अट शिथिल करण्याबाबतचा शालेय शिक्षण विभागाचा प्रस्ताव अमान्य केला असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे तूर्तास अधिकार्यांना पदोन्नती मिळणार नाही, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी अधिकार्यांचे म्हणणे सविस्तरपणे जाणून घेतले. त्यानंतर त्यांनी शिक्षण विभागातील कामाचा वाढता व्याप, उपलब्ध अधिकारी, अतिरिक्त कार्यभारामुळे होत असलेली अडचण, प्रतिनियुक्तीवरील अधिकार्यांची सद्यस्थितीतील आवश्यकता यासह अन्य बाबींवर प्रकाश टाकला. अधिकारी पात्र ठरल्यानंतर त्यांना योग्य वेळी पदोन्नतीही मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. परंतु यामुळे सध्या कार्यरत अधिकार्यांना कोणताही दिलासा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
