किशोर बरकाले
पुणे : राज्याचे पणन संचालनालय आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळावर कार्यरत असणार्या सहकार विभागातील अपर आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्यांची नियुक्ती करण्याकडे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी काणाडोळा केल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे.
या दोन्ही पदांवर सहकार विभागातील सहनिबंधक दर्जाच्या अधिकार्यांकडे अतिरिक्त पदभार देऊन आणि पदोन्नत्या न देता मर्जीतील अधिकार्यांच्या खांद्यावर पणनचा कारभार चालविण्यास पाठबळ दिले जात असल्याची उघड चर्चा विभागात सुरू झाली आहे.
दुसरीकडे सहकार आयुक्तालयामध्ये अपर आयुक्त व विशेष निबंधक आणि पणन संचालकपदावरही याच दर्जाचे अधिकारीपद मंजूर आहे. गेली दोन वर्षे या पदावर पदोन्नती देण्यात आली नाही. पणन मंडळावर गेल्या 5 वर्षांहून अधिक काळ सरव्यवस्थापक म्हणून कार्यरत असणारे सहनिबंधक दीपक शिंदे यांच्याकडेच अपर आयुक्त अथवा अपर निबंधक दर्जाच्या अधिकारीपदाचा पदभार असणार्या कार्यकारी संचालकपदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे.
त्यांच्याकडेच महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क तथा मॅग्नेट या आशियाई विकास बँक अर्थसाह्यित सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचातिसरा पदभारही आहे. तर, पणन संचालकपदी याच कार्यालयातील सहसंचालक व सहकार सहनिबंधक विनायक कोकरे यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार आहे. मग सहकारात कमी पदांवरील अधिकार्यांकडे वरिष्ठ पदाचा पदभार देण्याच्या नव्या पायंड्यास सहकार सचिव व सहकारमंत्री पूर्णविराम देणार का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विभागाच्या गोंधळात मुख्यमंत्री लक्ष घालणार का?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच पणन विभागाचे कामकाज आहे. असे असले तरी सहकार विभागाच्या आस्थापनेवरील अधिकार्यांची पणनमध्ये प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती केली जाते. पदोन्नत्यांच्या फायलींवर सह्या होत नसताना सहकारचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार यांचे पाठबळ नक्की कोणाला, यावरही उघड चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पणनच्या पदभाराच्या गोंधळाकडे लक्ष घालणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
