पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजनेमध्ये पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा दावा करणारी याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) मंगळवारी फेटाळून लावली. पर्यावरणप्रेमी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी दाखल केलेली याचिका फेटाळल्याने नदीकाठ सुधार योजनेतील अडथळे दूर झाले आहेत. आता मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजना प्रकल्पाला गती मिळणार असल्याचा विश्वास पालिका प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला. शहराच्या मध्यातून वाहणार्या मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजनेचे काम पुणे महापालिकेकडून हाती घेण्यात आले आहे. 11 टप्प्यांमध्ये होणार्या या कामांमध्ये नदीच्या दोन्ही काठावरील सुमारे 44 किलोमीटर परिसरामध्ये साबरमती नदीच्या पार्श्वभूमीवर सुशोभीकरण केले जाणार आहे. महापालिकेच्या या प्रकल्पामुळे नदी प्रवाहात अडथळे निर्माण होऊन नैसर्गकि अधिवासही नष्ट होईल.
तसेच या प्रकल्पामध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी बांधकामे करण्यात येणार असूनही चुकीची माहिती देऊन महापालिकेने पर्यावरण विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याचा आरोपही स्वयंसेवी संस्थांनी घेतला होता. याच मुद्दयावर पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर आणि पुष्कर कुलकर्णी यांनी एनजीटीमध्ये याचिका दाखल केली होती. यामध्ये महापालिकेसह, राज्य शासन आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
या याचिकेवर मागील काही महिन्यांपासून न्यायाधीश दिनेशकुमार सिंह आणि डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या बेंचपुढे सुनावणी होती. राज्य शासन व महापालिकेच्या वतीने सिनियर कौन्सील आत्माराम नाडकर्णी आणि अॅड. राहुल गर्ग यांनी बाजू मांडली. प्रकल्पाला पर्यावरण प्रमाणपत्र घेताना प्रकल्पाचा संपूर्ण आराखडा सादर करण्यात आला होता. त्या आधारेच परवानगी देण्यात आल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर एनजीटी न्यायालयाने हा प्रकल्प सार्वजनिक स्वरूपाचा असून, महापालिकेने सर्वतोपरी अभ्यास करून पर्यावरण विभागाला प्रकल्प अहवाल सादर करूनच मान्यता घेतली आहे, असे निरीक्षण नोंदवून यादवाडकर आणि कुलकर्णी यांनी केलेली याचिका रद्द केली. तसेच, आराखड्यामध्ये काही बदल करायचे झाल्यास या बदलांना पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी, असे बंधन घातले आहे.
नद्यांकडे नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी शहराच्या मध्यमातून वाहणार्या मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजनेचे काम पुणे महापालिकेकडून हाती घेण्यात आले आहे. 11 टप्प्यांमध्ये होणार्या या कामांमध्ये नदीच्या दोन्ही काठावरील सुमारे 44 किलोमीटर परिसरामध्ये साबरमती नदीच्या पार्श्वभूमीवर सुविधायुक्त सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नदीच्या प्रवाहाला कोणताही अडथळा न आणता दोन्ही तीरांवर रस्ते, वृक्षारोपण, सायकल ट्रॅक, उद्याने, मैदाने यांच्यासह नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाच्या कामाचे भूमिपूजन या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले.
पुण्याच्या जीवनदायीनी असलेल्या मुळा-मुठा नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी महापालिका जायका नदी सुधार प्रकल्पासोबतच नदीकाठ सुधार प्रकल्पही राबवत आहे. येत्या काही वर्षांत या दोन्ही प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
– प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंताएनजीटी न्यायालयाच्या आदेशामुळे मुळा-मुठा नदीकाठ प्रकल्पातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. परंतु काही त्रुटी दूर करण्यासाठी, पर्यावरण परवानगीसाठी सुधारित अर्ज सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.
-युवराज देशमुख, अधीक्षक अभियंता, मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार प्रकल्प
