शिवाजी शिंदे :
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : आतापर्यंत 91 कोटी रुपये खर्च करून टेमघर धरणातील पाणीगळती 93 टक्के थांबविण्यात यश आले असले, तरी आता राहिलेल्या केवळ सात टक्के गळतीसाठी आणखी 99 कोटी रुपयांची मागणी जलसंपदा विभागाने केली आहे. 91 कोटींमध्ये 93 टक्के गळती थांबली असताना शेवटच्या सात टक्क्यांसाठी त्याच्यापेक्षा अधिक म्हणजे 99 कोटी का? असा सवाल सरकारच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनीही विचारला असता, त्याचे समाधानकारक उत्तर जलसंपदा विभागाला देता आलेले नाही. यात कळस म्हणजे प्रत्यक्ष काम होईपर्यंत हा खर्च तब्बल सव्वाशे कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
केवळ पुण्याला पाणीपुरवठा करण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या टेमघर धरणाचे काम 2010 मध्ये पूर्ण झाले खरे; पण सुरुवातीपासूनच या नव्याकोर्या धरणातून पाण्याची गळती होऊ लागली. त्याच्या कामाच्या दर्जाबाबत साशंकता व्यक्त होत असतानाच गळती रोखण्याचे काम सुरू करण्यात आले. मूळ ठेकेदाराकडून सिमेंट भरण्याचे म्हणजेच ग्राउटिंगचे काम करण्यात आल्याने गळती काही काळ कमी झाली. पण, पुन्हा ती अधिक वेगाने होऊ लागली.
2016 मध्ये या गळतीचे प्रमाण सर्वाधिक 2587 लिटर प्रतिसेकंद एवढे होते. गळतीचे कारण आणि उपायांबाबत नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल त्याचदरम्यान सरकारला मिळाला आणि पुन्हा मजबुतीचे काम सुरू झाले. यासाठी 98 कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्या आणि त्यापैकी 91 कोटी रुपये खर्च झाले असून, गळती 93 टक्क्यांपर्यंत म्हणजे केवळ 197 लिटर प्रतिसेकंदपर्यंत कमी झाली. आता राहिलेल्या सात टक्क्यांसाठी पुन्हा जवळपास तब्बल शंभर कोटी रुपये जलसंपदा विभाग मागू लागला आहे.
टेमघर धरणाची क्षमता 3.81 अब्ज घनफूट (टीएमसी) एवढी असून, त्यातील पाणी पुण्यासाठी राखून ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, धरण पूर्ण झाल्यानंतर म्हणजे 2011 पासून गळतीमुळे हे धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यात अपयश आलेले होते. या धरणात पावसाने साठलेले पाणी तसेच सोडून देण्याची वेळ येत होती. त्यामुळे आतापर्यंत धरणाचा पूर्ण क्षमतेने पुणेकरांसाठी वापर होऊ
शकलेला नाही.
वाढता वाढता वाढे…
एखाद्या प्रकल्पाचा मूळ अपेक्षित खर्च आणि प्रत्यक्ष झालेला खर्च, यातील तफावत प्रचंड असल्याचे दिसून येते तसेच टेमघरबाबतही झाले आहे. धरणाचा खर्च तब्बल दहापटीने वाढला आहे. धरणाचा मूळ अपेक्षित खर्च (1991) – 70.51 कोटी, प्रथम सुधारित मान्यता (2000) – 323.53 कोटी, दुसरी सुधारित मान्यता (2018) – 710.93 कोटी.
…ही तर समितीनेच सुचविलेली कामे
91 कोटींमध्ये 93 टक्के गळती रोखली गेली असताना 7 टक्क्यांसाठी 99 कोटी का मागत आहात? असा प्रश्न खुद्द सरकारच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनाही पडला आणि त्यांनी तो जलसंपदाच्या अधिकार्यांसमोर उपस्थित केलाही. तसाच प्रश्न 'पुढारी'नेही जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता मोहन करे यांना विचारला असता ते म्हणाले की, ही कामे समितीनेच सुचविलेली असून, ती करणे गरजेचेच आहे. धरण पूर्ण मजबूत करण्यासाठी तेवढ्या पैशांची गरज लागणारच आहे. तसेच, वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीही 12 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढल्याने शंभर नव्हे, तर 118 कोटी रुपये खर्च येईल. त्यात भाववाढ झाली तर त्या प्रमाणात आणखीही खर्च होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
