शिरूरचा वाळू प्रश्न विधिमंडळात गाजला

शिरूर : पुढारी वृत्तसेवा :  शिरूर तालुक्यात घोड धरणात झालेल्या वाळूच्या लिलावात अनेक त्रुटी असून लिलावातील नियम व अटींचा भंग करत बेसुमार वाळू उपसा चालू आहे. स्थानिक लोकांना वाळू मिळत नसल्याबाबतचे वृत्त दै. 'पुढारी' ने प्रसिध्द केल्यानंतर याचे पडसाद थेट नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात उमटले. शिवसेना उबाठा गटाचे आमदार सचिन अहिर यांनी हा मुद्दा विधानपरिषदेत उपस्थित केला आहे. शिरूर तालुका शिवसेना (उबाठा गट) उपतालुकाप्रमुख अनिल पवार यांनी शिरूर तालुक्यात लिलाव झालेल्या वाळूच्या चुकीच्या धोरणाबाबत शिरूरचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के, शिरूर-हवेलीचे आमदार अशोक पवार, तसेच शिवसेना ठाकरे गटाचे विधानपरिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांना निवेदन दिले होते. या वेळी शेतकरी सेनेचे योगेश ओव्हाळ, तालुका सल्लागर संतोष काळे हे उपस्थित होते .

शिरूर तालुक्यातील लिलावात काढलेल्या वाळूसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून नोंदणी करता येते. त्यामुळे अनेक वेळा स्थानिक लोकांना वाळू मिळत नाही. शिरूर तालुक्यातील धरणग्रस्त आणि सर्वसामान्य व्यक्तींना प्राधान्याने शासनाच्या दरात वाळू मिळावी, अशी मागणी केली होती. आमदार सचिन अहिर यांनी विधानपरिषदेत हा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, राज्याच्या तिजोरीत कर जमा व्हावा या उद्देशाने सरकारने सर्व राज्यात वाळूचे लिलाव केले. परंतु, त्या लिलावात भ—ष्टाचार झाला असल्याचे स्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे. हा गंभीर विषय असल्याने आपण यावर काय कारवाई करणार, असा प्रश्न आमदार अहिर यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विधान परिषदेत विचारला.

या प्रश्नावर विखे पाटील म्हणाले की, वाळूमाफियांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आखलेल्या वाळू धोरणात काही त्रुटी आहेत. त्या त्रुटी दूर करून त्यात आणखी सुधारणा केल्या जातील. या धोरणात नव्या बाबींचा समावेश करताना कोणाचेही हित जपले जाणार नाही. वाळू धोरणाला काही ठिकाणी यश आल्याचे, तर काही ठिकाणी अपयश आल्याचे मान्य आहे. वाळू धोरणाच्या संदर्भात स्थानिक आमदारांची बैठक घेऊन अडचणी जाणून घेतल्या जातील. अधिवेशन संपण्यापूर्वी धोरणातील नवीन बाबी समाविष्ट जातील.

शासनाने केलेल्या वाळूच्या लिलावात अनेक त्रुटी असल्याने सर्वसामान्य व्यक्तींना शासनाने ठरवून दिलेल्या दरात वाळू मिळविण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. शासनाने संपूर्ण राज्यात वाळू धोरण बदलणे गरजेचे आहे. तरच सर्वसामान्य लोकांना कमी दरात वाळू मिळेल आणि शासनाचा उद्देश सफल होईल.
                        – अनिल पवार, उपतालुकाप्रमुख, शिवसेना (ठाकरे गट), शिरूर