पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील 36 जिल्ह्यांत सुमारे साडेचार हजारांहून अधिक तलाठ्यांची पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्यासाठी राज्यातील 11 आदिवासी जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्राची कोणती लोकसंख्या धरायची याची बिंदू नामावली काढण्यासाठी राज्य शासनाने मार्गदर्शन मागविले आहे. त्यामुळे तलाठीपदांची भरती लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यात 36 जिल्हे असून, महसूल विभागानुसार कामकाज सुरू असते. याच महसूल विभागांतर्गत अगदी गावपातळीवर तलाठी यांच्यामार्फत सर्व कारभार सुरू असतो. मात्र, राज्यात सुमारे 4 हजार 600 हून अधिक तलाठ्यांची पदे रिक्त आहेत.
ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने तीन महिन्यांपासून राज्यात रिक्त असलेली तलाठ्यांची पदे भरण्याची निर्णय घेतला आहे. मात्र, एकूण विविध वर्गवारीतील सद्यस्थिती पाहता यामध्ये काही अडचणी येत असल्याचे दिसून येऊ लागले आहे. पदे भरताना आदिवासी क्षेत्रातील स्थानिक तरुणांना वाव देण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. आदिवासी बहुल क्षेत्रात दोन ते तीन गावांना मिळून एक तलाठी कार्यरत असतो. त्यानुसारच कामकाज चालत असते.
राज्यातील 36 जिल्ह्यांपैकी 11 जिल्हे हे आदिवासी बहुल आहेत. या जिल्ह्यापेक्षा क्षेत्रातील बिंदू नामावलीनुसार पद भरतीबाबत चर्चा सुरू आहे. याबाबत राज्यपालांनी सन 2019 मध्ये एक आदेश काढून त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले होते. या आदेशानुसार राज्य शासनाने पेसाबाबत नुकतेच म्हणजे फेब—ुवारी 2023 मध्ये एक अध्यादेश काढला आहे. या आदेशानुसार पेसाबाबत मार्गदर्शन मागविले आहे. त्यानंतरच आदिवासी व बिगर आदिवासी यांची पदे अंतिम करण्यात येणार आहेत.
राज्यातील अकरा जिल्हे आदिवासीबहुल आहेत. या भरतीबाबत बिंदू नामावलीनुसार किती पदे रिक्त आहेत. याबाबत मार्गदर्शन शासनाने मागविले आहे. त्यानंतर या पदभरतीबाबत कार्यवाही होईल.
– आनंद रायते, अतिरिक्त आयुक्त, भूमिअभिलेख विभाग
