पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : अनुदानपात्र शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांना वैयक्तिक मान्यता दिलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्या वेळची जावक नोंदवही उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे जावक नोंदवही उपलब्ध न झाल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचार्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
वैयक्तिक मान्यता दिलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
त्यांना वैयक्तिक मान्यता दिलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्या वेळची आवक-जावक नोंदवही उपलब्ध नसल्याबाबत क्षेत्रीयस्तरावरून सांगण्यात येत आहे. तसेच, काही प्रकरणांच्या बाबतीत शासन निर्णयातील अटी-शर्तींची पूर्तता होत असल्याची पडताळणी करण्यासाठी कागदपत्रेे उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे टप्पा वाढ किंवा टप्पा अनुदान आदेश नाहीत. अनुदानासाठी पात्र शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांना अनुदान उपलब्ध होण्यासाठी कार्यवाही निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार आवक-जावक नोंदवही उपलब्ध नसलेल्या कार्यालयांच्या प्रमुखांनी आवक-जावक नोंदवहीचा शोध घ्यावा. नोंदवही उपलब्ध होत नसल्यास गुन्हा दाखल करावा, असा आदेश देण्यात आला आहे.
शालार्थ आयडी मिळण्यासाठी शासनाने अकरा कागदपत्रे निश्चित केली आहेत. त्यातील किमान सहा कागदपत्रांची शिक्षण उपसंचालक, विभागीय अध्यक्ष यांनी संबंधित कार्यालयाकडून पडताळणी करून घ्यावी. कार्यालय प्रमुखांनी प्रमाणित केलेल्या नकलेचा उपयोग शालार्थ आयडी देण्यासाठी करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
