पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्यातील सहकार चळवळ बळकट करणे, तसेच सहकार चळवळ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 15 सदस्यीय राज्य सहकार विकास समिती आणि जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 सदस्यीय जिल्हा सहकार विकास समितीची स्थापना शासनाने केलेली आहे. त्यामुळे राज्यात नव्याने बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांचे जाळे वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या बाबत सहकार व पणन विभागवारी (दि.13) आदेश जारी केला आहे. नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना किंवा दुग्ध, मत्स्य व्यवसाय प्राथमिक सहकारी संस्था स्थापन करणे तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायत, गावातील प्राथमिक सहकारी संस्था आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या एकत्रीकरणाद्वारे विद्यमान प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना (पॅक्स) आणि दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन सहकारी संस्था बळकट करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सहकार विकास समिती (एससीडीसी) स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये संबंधित सर्व विभागांचे प्रधान सचिव, सहकार आयुक्त, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ, राष्ट्रीय दुग्ध विकास, मत्स्य विकास महामंडळ, राज्य सहकारी बँकेसह राज्य दुग्ध सहकारी संस्था फेडरेशन, राज्य मत्स्य सहकारी संस्था फेडरेशनच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांचा समितीत समावेश आहे. या समितीची कार्यकक्षात निश्चित करण्यात आलेली असून सर्व ग्रामपंचायती, गावांमध्ये बहुह्मउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (पॅक्स) किंवा दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन प्राथमिक सहकारी संस्था स्थापन झाल्याची खात्री करणे.
पुढील पाच वर्षात संपुर्ण देशात एकूण दोन लाख नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था स्थापन करुन जिल्हानिहाय कृती आराखडा तयार करुन आढावा घेणे. राष्ट्रीय सहकारी डेटोबेस तयार करुन तो अद्ययावत करणे.
केंद्राच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी विकास सोसायट्या स्तरावर करुन त्या संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सशक्त व उपयुक्त करणे. ग्रामपंचायत, गावस्तरावर विकास सोसायट्यांना शासकीय जमीन, गावठान जमीन वाटपासह इतर सर्व आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा देणे आदींचा समावेश आहे. राज्य व जिल्हा सहकार विकास समितीमार्फत दर महिन्याला आढावा बैठक घेण्याच्या सूचना सहकार विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी व सहनिबंधक श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी आदेशान्वये दिलेल्या आहेत.
